प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना ‘दाखल्यां’ची प्रतीक्षा,आरसीएफ प्रकल्पातील रेल्वे मार्गासाठी दिली जमीन

आरसीएफ थळ रेल्वेलाइनकरिता अलिबाग तालुक्यातील चरी गावामधील जमीन संपादित करण्यात आली. मात्र बाधित शेतक-यांना पुनर्वसन अधिनियन १९९९ नुसार ‘प्रकल्पबाधित’ वा ‘प्रकल्पग्रस्त’ असे दाखले, तसेच आश्वासन दिल्याप्रमाणे नोकरी दिली गेली नाही.

 - जयंत धुळप
अलिबाग : आरसीएफ थळ रेल्वेलाइनकरिता अलिबाग तालुक्यातील चरी गावामधील जमीन संपादित करण्यात आली. मात्र बाधित शेतक-यांना पुनर्वसन अधिनियन १९९९ नुसार ‘प्रकल्पबाधित’ वा ‘प्रकल्पग्रस्त’ असे दाखले, तसेच आश्वासन दिल्याप्रमाणे नोकरी दिली गेली नाही. वर्षानुवर्षे आश्वासनपूर्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या शेतकºयांना १९८२ पासून झालेली आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी, या मागणीकरिता चरी गावातील आरसीएफ थळ रेल्वेलाइन बाधित हिराजी दामोदर थळे, नागू रामजी ठाकूर, इंदुबाई दत्तात्रेय थळे,अरविंद कृष्णाजी ठाकूर आदी २९ शेतकºयांनी आपला अर्ज अलिबाग उपविभागीय महसूल अधिकारी सर्जेराव सोनावणे यांच्याकडे दाखल केले आहेत.
आरसीएफ थळ रेल्वेलाइनमधील बाधित शेतकºयाचे नाव, वय, जमीन सर्व्हे नंबर, ज्याच्या नावे प्रकल्पबाधित वा प्रकल्पग्रस्ततेचा दाखला पाहिजे त्याचे नाव, गाव, जन्मतारीख व शिक्षण असा सर्व तपशील या अर्जात नमूद करण्यात आला आहे.
अर्जात माझी व माझ्या कुटुंबीयांची जमीन आरसीएफ रेल्वे लाइनकरिता संपादित झाली असून त्यास महाराष्ट्र पुनर्वसन अधिनियम १९९९ लागू करणे कायद्यास अभिप्रेत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जमीन संपादनाच्या वेळी आरसीएफ थळ कंपनीत नोकरी मिळेल, असे आश्वासन भूमी संपादन अधिकाºयांनी दिले होते. त्यानुसार कुटुंबातील सक्षम व्यक्तीस नोकरी मिळेल असे गृहीत होते. परंतु नोकरी दिली नसल्याने १९८२ ते २०१८ अशा गेल्या ३६ वर्षांचे दरमहा किमान १० हजार रुपये याप्रमाणे ४ कोटी ३२ लाख रुपयांचे उत्पन्न बुडाले असून शासनाने घोर फसवणूक केल्याचे अर्जदारांनी नमूद केले आहे.
शासनाकडून झालेल्या फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकºयांनी एकूण तीन मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये, नोकरी न दिल्याने झालेले आर्थिक नुकसान आम्हास आरसीएफ कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीमधून द्यावे, अशी पहिली मागणी आहे. बाधित शेतकºयांच्या सक्षम वारसास वा प्रतिनिधीस प्रकल्पग्रस्ततेचा दाखला मिळणे अपेक्षित आहे. या दाखल्याच्या आधारे वारसास शासनाच्या नोकरभरतीमध्ये आरक्षण मिळू शकते. तरी संबंधित अर्ज स्वीकारून कार्यवाही करावी. संपादन प्रक्रियेचा भाग म्हणून पुनर्वसन कायद्याच्या कलमान्वये कार्यवाही करावी तसेच प्रकल्पग्रस्ततेचा दाखला मिळावा, अशी दुसरी मागणी आहे. अर्जदार शेतकरी श्रमिक मुक्ती दलाचे सदस्य असून अर्जाबाबत योग्य निर्णय घेताना शासकीय बैठकांसाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्या गाव समितीशीही विचारविनिमय करावे, असे अर्जात अखेरीस नमूद करण्यात आले आहे.

थळ येथील आरसीएफच्या रेल्वेमार्गासाठी ३६ वर्षांपूर्वी भूमिसंपादन झाले आहे. आता त्यास बराच काळ लोटला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना दाखले देणे हे पुनर्वसन विभागाचे काम आहे. तरी सुद्धा या प्रकरणी उपविभागीय महसूल कार्यालयातील नोंदी तपासून पाहिल्या जातील.
- सर्जेराव सोनावणे, अलिबाग उपविभागीय महसूल अधिकारी.

आरसीएफ थळ कंपनीत नोकरीचे भूमी संपादन अधिकाºयांचे आश्वासन फोल
आरसीएफच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी