प्रकल्पग्रस्तांनी उरण रेल्वेचे काम तिसऱ्यांदा पाडले बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 9, 2021 12:27 AM2021-01-09T00:27:53+5:302021-01-09T00:27:59+5:30
गुरुवारी केले आंदोलन : न्याय मिळण्याची केली मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
उरण : स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोट ग्रामसुधारणा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (७) कोटनाका येथे सुरू असलेल्या उरण रेल्वे स्थानकाचे काम बंद पाडले. याआधीही ग्रामस्थांनी दोन वेळा प्रकल्पाचे काम बंद पाडले आहे.
उरण तालुक्यातील कोटनाका-काळाधोंडा येथील शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनी रेल्वे प्रकल्पाकरिता रेल्वे व सिडको प्रशासनामार्फत संयुक्तरीत्या संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. त्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मात्र कोणतीही आर्थिक नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. तसेच जमिनीचा योग्य प्रकारे मोबदलाही देण्यात आलेला नाही. मात्र मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षानंतरही प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळाला नाही.
त्यामुळे आक्रमक झालेल्या संतप्त शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (७) स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळाचे अध्यक्ष नीलेश भोईर यांच्या नेतृत्वाखाली कोटनाका येथे सुरू असलेले रेल्वे स्थानक उभारण्याचे काम बंद पाडले.
महिनाभरापूर्वी केलेल्या आंदोलनामुळे वठणीवर आलेल्या रेल्वे-सिडको प्रशासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिले होते. या बैठकीतून काही तरी समाधानकारक मार्ग निघेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र अद्यापही एकही बैठक झाली नसल्याने सिडको व रेल्वे प्रशासनाच्या ढिसाळ व बेजबाबदारीच्या कारभाराबद्दल प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत कोटनाका येथे सुरू असलेल्या उरण रेल्वे स्टेशनचे काम सुरूच होऊ देणार नाही, असा इशारा स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था व कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळाने ठेकेदार व प्रशासनाला दिला आहे.
आर्थिक भरपाई मिळालेली नाही
कोटनाका-काळाधोंडा येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी रेल्वे व सिडको प्रशासनामार्फत संयुक्तरीत्या संपादित केल्या आलेल्या आहेत. त्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानभरपाई दिलेली नाही. प्रकल्पबाधितांना नोकरीतही सामावून घेण्यात आलेले नाही. ठेकेदारीतील कामात प्राधान्य, व्यावसायिक गाळे मिळावेत यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष सुरू आहे.