प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडणे पडले महाग, रायगड जिल्हा प्रशासनावर जप्तीची नामुष्की टळली

सिडकोच्या नाकर्तेपणामुळे रायगड जिल्हा प्रशासनावर जप्तीची नामुष्की ओढवली होती, मात्र १५ दिवसांमध्ये तक्रारदाराच्या नावाने न्यायालयात रक्कम भरणा करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने लेखी मान्य केल्याने जिल्हा प्रशासनाची अब्रू तूर्तास वाचली आहे

अलिबाग : सिडकोच्या नाकर्तेपणामुळे रायगड जिल्हा प्रशासनावर जप्तीची नामुष्की ओढवली होती, मात्र १५ दिवसांमध्ये तक्रारदाराच्या नावाने न्यायालयात रक्कम भरणा करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने लेखी मान्य केल्याने जिल्हा प्रशासनाची अब्रू तूर्तास वाचली आहे. विकासाच्या नावावर जमिनी संपादन करून प्रकल्पग्रस्तांना वाºयावर सोडणे कसे महागात पडू शकते याची प्रचिती प्रशासनाला या निमित्ताने आली आहे.
मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई वसवण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. सिडकोमार्फत हा प्रकल्प राबवण्यात आला होता. नवी मुंबई वसवण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन संपादन करून देण्याची जबाबदारी रायगड जिल्हा प्रशासनावर होती. त्यानुसार १९८७ साली अब्दुल रेहमान फते मोहंमद मर्चंट यांची सुमारे सव्वापाच गुंठे जमीन नवी मुंबई प्रकल्पात गेली होती. वाढीव आर्थिक मोबदल्यावरून हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर २०११ साली मर्चंट यांना वाढीव मोबदला म्हणून नऊ लाख रुपये देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.
मात्र राज्य सरकार, सिडको आणि जिल्हा प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशावर २०१८साल उजाडले तरी, कोणतीच कारवाई केली नाही. जमीनही गेली आणि आता आर्थिक मोबदलाही नाही अशा परिस्थितीमध्ये मर्चंट होते. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात सरकारच्या आडमुठ्या धोरणाची परिस्थिती कथन केली. न्यायालयामार्फत जिल्हा प्रशासनाची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे वॉरंट त्यांनी मिळवले. बुधवारी त्या वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी जप्ती पथक जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजर झाले.
जिल्हा प्रशासनावर जप्तीची कारवाई होणार याची माहिती वाºयासारखी पसरली. जिल्हा प्रशासनाचीही चांगलीच तारांबळ उडाली.
सामान्य प्रशासनाचे उपजिल्हाधिकारी श्रीधर बोधे यांनी हे प्रकरण हाताळले. जप्ती पथकाचे आणि तक्रारदाराचे मन वळवण्यात बोधे यांना यश आले. जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी २९ मार्च २०१८ पर्यंत न्यायालयामध्ये व्याजासह रक्कम भरण्याचे मान्य केले.
पथकाने जिल्हा प्रशासनाकडून तसे लेखी लिहून घेत पंचनामा केला. त्यामध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने बोधे यांनी, तर तक्रारदार मर्चंट यांनी सह्या केल्या.
जिल्हा प्रशासनाची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने बजावले होते. प्रशासनाने २९ मार्च २०१८ पर्यंत न्यायालयात रक्कम भरणा करण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील जप्तीची कारवाई तूर्तास टळली आहे. १५ दिवसांमध्ये रक्कम न भरल्यास त्यांच्यावर पुन्हा जप्तीची कारवाई होईल, असे मर्चंट यांचे वकील अ‍ॅड.अक्षय म्हात्रे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
१५ टक्के व्याजासह भरायचेनऊ लाख
प्रकल्प उभारणीसाठी लागणाºया जमीन संपादनाची प्रक्रिया ही महसूल म्हणजेच जिल्हा प्रशासनालाच पूर्ण करावी लागते. त्याबाबतचा आर्थिक मोबदला देण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची असते. २००० सालीच मर्चंट यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे वाढीव आर्थिक मोबदला देण्यात यावा, असे सिडको प्रशासनाला लेखी कळवले होते, असे उपजिल्हाधिकारी श्रीधर बोधे यांनी सांगितले. त्यांनी तसे न केल्याने ही वेळ आल्याचे स्पष्ट केले.
सिडकोने जबाबदारी झटकल्याचा फटका हा जिल्हा प्रशासनाला बसल्याने जिल्हा प्रशासनाची अब्रू मात्र चव्हाट्यावर येण्याची वेळ आली होती. जिल्हा प्रशासनाच्या कुशल प्रयत्नाने जप्तीची नामुष्की टळली असली, तरी येत्या १५ दिवसांमध्ये नऊ लाख आणि त्यावर होणारे सुमारे १५ टक्के व्याजासह रक्कम न्यायालयात भरावी लागणार आहे.