११ ग्रामपंचायतींचा मालमत्ता कर थकीत

खासदारांची जेएनपीटी अध्यक्षांसोबत बैठक : महिनाभरात थकबाकी अदा करण्याचे आश्वासन

उरण : जेएनपीटीकडे गेल्या दहा वर्षांपासून प्रकल्पबाधित ११ ग्रामपंचायतींचा कोट्यवधींचा थकीत असलेला मालमत्ता कर त्वरित देण्यात यावी यासाठी खा. श्रीरंग बारणे यांची अध्यक्षांसोबत मंगळवारी, १८ फे ब्रुवारी रोजी बैठक झाली. चर्चेनंतर येत्या महिनाभरात थकबाकी अदा करण्याचे आश्वासन जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी यांनी दिले.

जेएनपीटीकडे प्रकल्पबाधित ११ ग्रामपंचायतींचा कोट्यवधींचा मालमत्ता कर थकीत आहे. मालमत्ता कराअभावी या आकराही ग्रामपंचायतींचा विकास खुंटला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कराची रक्कम अदा करण्याची मागणी संबंधित ११ ग्रामपंचायतीकडून केली जात आहे. मात्र विविध कारणे पुढे करून जेएनपीटी मालमत्ता कर देण्यास चालढकलपणा करीत आली आहे. मालमत्ता कराची रक्कम तत्काळ अदा करण्यात यावी यासाठी मंगळवारी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि माजी आ. मनोहर भोईर यांच्या अध्यक्षतेखाली जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी यांच्या समवेत बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस जेएनपीटी कामगार विश्वस्त दिनेश पाटील, तालुकाप्रमुख संतोष ठाकूर, पंचायत समिती सदस्य हिराजी घरत, माजी विभागप्रमुख मधुकर ठाकूर, शिवसेना गटनेते गणेश शिंदे, उरण शहर संपर्क प्रमुख गणेश म्हात्रे, तसेच जेएनपीटी प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच, सदस्य, शाखाप्रमुख, उपशाखाप्रमुख व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी विविध समस्यांवरही चर्चा झाली. चर्चेनंतर येत्या महिनाभरात थकबाकी अदा करण्याचे आश्वासन जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी यांनी दिले. तसेच उरण तालुक्यातील गावांसाठी जेएनपीटी सीएसआर फंडातून विविध विकासकामे करण्यात येतील असेही आश्वासन सेठी यांनी दिले.
त्याचबरोबर उरण तालुक्यातील ऐतिहासीक द्रोणागिरी किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी जेएनपीटी प्रशासनाकडून विशेष रक्कम महाराष्ट्र शासनाकडे सुपूर्द करण्यात यावी, जेएनपीटी बंदरातून प्रचंड प्रमाणात होणारी कंटेनर वाहतूक व पार्किंगमुळे अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्यासाठी जेएनपीटी बंदराकरिता होणाऱ्या कंटेनरसाठी विशिष्ट पार्किंगची व्यवस्था करावी, सिंगापूर पोर्ट तसेच एनएसआय, जीटीआय आदी जेएनपीटीअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या खासगी बंदरामध्ये होणाºया नोकरभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना प्राधान्य द्यावे, नोकरीकरिता वयाची अट ३० वर्षे रद्द करून महाराष्ट्र शासनच्या शासन निर्णयानुसार ३५ वर्षे करावी आदि विविध प्रकारच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यात यावी अशा मागण्याही संबंधितांकडून करण्यात आल्या.यावरही जेएनपीटी चेअरमन संजय सेठी यांनी सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.