उरणमधील सेफ्टी झोन रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्राकडे सादर

मागील २७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आणि उरणमधील ४५ हजार कुटुंबीयांंवर टांगती तलवार असलेला सेफ्टी झोन आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मार्फत मंजुरीसाठी बुधवार, १४ आॅगस्टला केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे.

- मधुकर ठाकूर
उरण : मागील २७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आणि उरणमधील ४५ हजार कुटुंबीयांंवर टांगती तलवार असलेला सेफ्टी झोन आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मार्फत मंजुरीसाठी बुधवार, १४ आॅगस्टला केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. सर्वपक्षीय घर व जमीन बचाव समिती आणि सेनेचे आ. मनोहर भोईर यांच्या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. याबाबत पत्रकारांना माहिती देण्यासाठी उरण नगरपरिषद कार्यालयात गुरूवारी पत्रकार परिदषेचे आयोजन करण्यात आले होते.

उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा, नागाव, केगाव, म्हातवली आदी ग्रामपंचायती आणि उरण शहरातील मोरा, भवरा, बोरीपाखाडी आदी हद्दीतील जागेवर येथील भारतीय नौदलाने सेफ्टी झोनचे आरक्षण टाकले आहे. १६ मे १९९२ मध्ये नौदलाने टाकलेल्या सेफ्टी झोनच्या आरक्षणाच्या कचाट्यात सुमारे ४२८ हेक्टरमधील शेतकरी आणि नागरिकांच्या जमिनी आल्या आहेत. मुळातच हे आरक्षण करताना नौदल आणि शासनाने येथे आधीपासून वास्तव्य करून असलेल्या शेतकरी व नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नव्हती. त्याशिवाय आरक्षित केलेल्या सेफ्टी झोन जमिनीच्या मोबदल्यात मागील २७ वर्षांत जागामालकांना कोणत्याही प्रकारच्या नोटिसा अथवा एकही रक्कम अदा केलेला नाही, तसेच या जागेचा मागील २७ वर्षांत कोणत्याही कामासाठी वापर करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे सेफ्टी झोनमधील हजारो शेतकरी, नागरिकांनी आपल्या मालकीच्याच जागेवर घरे बांधली आहेत. काहींनी वाढत्या कुटुंबांच्या गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. मात्र, सेफ्टी झोनमधील घरे अनधिकृत ठरविण्यात आली आहेत.

उरण नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष नागराज शेठ यांनी सेफ्टी झोनमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सेफ्टी झोनमधील बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या कारवाईच्या आदेशानंतरच सेफ्टी झोनविरोधात खऱ्या अर्थाने जन आंदोलनाला सुरुवात झाली. न्यायालयात शासनानेही सेफ्टी झोनचे आरक्षण बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य असल्याचे मान्य केले. शासनाच्या नरमाईच्या धोरणामुळे न्यायालयाकडून सेफ्टी झोनधारकांना एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे. त्यानंतर सेफ्टी झोनचे आरक्षण रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव २७ वर्षांनंतर राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे पाठविण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार घर व जमीन बचाव समितीच्या मागणीचा प्रस्ताव आमदार मनोहर भोईर यांच्या सहकार्याने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी करून हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठविण्याच्या सूचना संबंधित आधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्याच्या युडीडी विभागाने बुधवारी मंजुरीसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.

शासकीय इमारतीही कारवाईच्या कक्षेत

तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा, नागाव, केगाव, म्हातवली आदी ग्रामपंचायती आणि उरण शहरातील मोरा, भवरा, बोरीपाखाडी येथील ४५ हजार घरे आणि उरण तहसील, पोलीस ठाणे, न्यायालय, उरण नगरपालिका कार्यालये आदी शासकीय इमारतीही सेफ्टी झोनमधील कारवाईच्या कक्षेत आल्या, त्यामुळे आंदोलनाचीही धार चांगलीच वाढली. न्यायालयीन आणि विविध शासकीय पातळीवर लढा देण्यासाठी सर्वपक्षीय घर व जमीन बचाव समितीही गठित करण्यात आली. बचाव समितीने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याने शासनालाही जाग आली आहे.