उरणातील शेकडो हेक्टर खारफुटी, पाणथळ क्षेत्रात नवी मुंबई सेझ आयटी हब प्रकल्प निर्मितीचा प्रस्ताव
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 27, 2023 04:35 PM2023-03-27T16:35:50+5:302023-03-27T16:36:57+5:30
राज्य शासनाने नुकतीच नवी मुंबई सेझला एकात्मिक औद्योगिक प्राधिकरणात बदलण्यास परवानगी दिली आहे.
मधुकर ठाकूर
उरण : उरण परिसरातील नवी मुंबई सेझवर अल्ट्रा मॉडर्न आयटी हब प्रकल्प उभारणे पर्यावरणासाठी पुर्तता हानीकारक ठरणार आहे.या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होणार आहे.त्याशिवाय अशा प्रकारच्या विकासाच्या नावाखाली उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पामुळे पाणी शोषून घेण्यासाठी उरण परिसरात जमीनच शिल्लक राहणार नसल्याने उरण क्षेत्राला पुराचा तडाखा बसण्याची भीती असल्याच्या पर्यावरणवाद्यांच्या तक्रारींनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पर्यावरण आणि वन सचिवांना या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य शासनाने नुकतीच नवी मुंबई सेझला एकात्मिक औद्योगिक प्राधिकरणात बदलण्यास परवानगी दिली आहे. यानंतर नवी मुंबई सेझच्या भूखंडाचा वापर ८५% व्यावसायिक आणि १५% रहिवासी उद्देशासाठी केला जाणार आहे.या प्रकल्पामुळे शेकडो हेक्टर पाणथळ क्षेत्र आणि हजारो खारफुटींवर माती-दगडाचा भराव घातला जाणार आहे.आगामी या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होईल.पर्यावरणाची हानी करणा-या अशा प्रकारच्या विकासाच्या नावाखाली उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पामुळे पाणी शोषून घेण्यासाठी उरण परिसरात जमीनच शिल्लक राहणार नाही. यामुळे उरण क्षेत्राला पुराचा तडाखा बसण्याची भीती नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी.एन.कुमार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीतुन व्यक्त केली आहे.पर्यावरणवाद्यांच्या तक्रारींनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे प्रमुख सचिव प्रविण दरडे आणि वन विभागाचे सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी यांना या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला (एमओइएफसीसी) आणि मुख्यमंत्र्यांना सिडकोने मोठ्या प्रमाणात खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांना नवी मुंबई सेझला वितरण करण्यात आल्या प्रकरणी या आधीही तक्रारी केल्या आहेत. नवी मुंबई सेझने एका मोठ्या खाजगी कंपनीसोबत एमओयूवर स्वाक्षरी केल्यानंतर तर विकासाच्या नावाखाली खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होत आहे.याबाबत उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्च-अधिकार समित्यांनी खारफुटी व पाणथळ क्षेत्रांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश देखील अंमलबजावणी न झाल्यामुळे विफल ठरले असल्याचे नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी.एन.कुमार यांचे म्हणणे आहे.
पाणजे आंतरभरती सर्वात मोठा विवादास्पद प्रश्न पाणथळ क्षेत्र होय. याचा विस्तार २८९ हेक्टर क्षेत्रावर करण्यात आला आहे. या भागाला सिडकोमार्फत पूर निवारण उपाययोजना म्हणून धारण तलावाच्या स्वरुपात परावर्तित करण्यात आले होते. तरीही सिडकोने पाणजे पाणथळ क्षेत्राला नवी मुंबई सेझचे सेक्टर १६ ते २८ म्हणून विकास आराखड्यात दाखवले आहे. यामुळे या भागातही मोठ्या प्रमाणात बांधकाम होणार असून धारण तलाव आता नाहीसा होणार आहे. खारफुटी व पाणथळ जागांवर अमानुष पध्दतीने घातला जाणारा भराव या आधीच उरण परिसरातील काही गावे आणि भातशेतीमध्ये पुर येण्याचे कारण बनला आहे. असे भराव व बांधकामांमुळे आंतरभरतीच्या मुक्त प्रवाहात अडथळा निर्माण झाला आहे. तसेच द्रोणागिरी नोडच्या निर्मितीसाठी जमीनीच्या पातळ्या वाढवल्या गेल्या आहेत.यामुळेही अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचा गंभीर आरोप श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान व सागरशक्तीचे संचालक नंदकुमार पवार यांनी माहिती देताना केला आहे.