रायगड जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसाय विकासावर भर, किनारी सुरक्षेसाठी जिल्हाधिकारी पाठवणार प्रस्ताव

रायगड जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसाय विभागाद्वारे निमखाºया जलक्षेत्रात मत्स्य संवर्धन करून मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

जयंत धुळप
अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसाय विभागाद्वारे निमखाºया जलक्षेत्रात मत्स्य संवर्धन करून मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मत्स्य व्यवसायाद्वारे आधुनिक काळात मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन देशाला प्राप्त होत आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेंतर्गत जिल्ह्यात एकूण १६९ लाभार्थी गटांना मच्छीमार नौका बांधणीसाठी १४.१३ कोटी रुपये अर्थसाहाय्य वाटप करण्यात आले आहे. तर मासेमारी साधनांच्या खरेदीवर अर्थसाहाय्य या योजनेंतर्गत बिगरतांत्रिक नौका बांधणीसाठी ३२ लाभार्थ्यांना ३२ लाख रुपये अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. डिझेल इंधनावरील विक्री कराची प्रतिपूर्ती या योजनेंतर्गत मागील तीन वर्षांत ६५.७४ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आल्याची माहिती मत्स्य विभागाचे उपायुक्त अविनाश नाखवा यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दपूर्ती निमित्ताने जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित माध्यम प्रतिनिधींच्या विकास संवाद कार्यशाळेत ते बोलत होते. रायगड जिल्ह्याला २४० कि.मी. लांबीचा सागरकिनारा लाभला असून, २१ हजार चौरस कि.मी. सागरी क्षेत्र मासेमारीसाठी उपलब्ध आहे. समुद्र आणि खाड्याच्या लगतची १०३ मच्छीमार गावे या व्यवसायात गुंतलेली आहेत. सोनकोळी, महादेव कोळी, खारवी, गाबित, भोई व दालदी मुस्लीम बांधव या व्यवसायात आहेत. मोरा-करंजा, अलिबाग-साखर, रेवदंडा, मुरुड आणि श्रीवर्धन हे प्रमुख मच्छीमार विभाग जिल्ह्यात आहेत. या जिल्ह्याच्या एकूण मासेमारीपैकी ६० टक्के व्यवसाय या विभागात होतो. ब्रिटिश राजवटीत रोहा, पेण, पनवेल आणि नागोठणे येथून देशावर तर अलिबागसह अलिबाग तालुक्यातील रेवस, वरसोली, थळ व मांडवा येथून मुंबईस सुकी मच्छी पाठविण्यात येत असे. इ.स. १८०० च्या सुमारास महाड हे सुक्या मासळीचे मोठे व्यापारी केंद्र होते. येथून दक्षिणेस मोठ्या प्रमाणात मासळी पाठविली जात असे.
उरण तालुक्यातील करंजा येथे १५२ कोटी रुपये मंजूर निधीतून आधुनिक मत्स्य बंदर उभारणीचे काम सुरू आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील वरसोली, चाळमळा (थळ), मुरुड, बोर्ली मांडला आणि कोंढरीपाडा (करंजा) या ठिकाणी १३.३१ कोटी रुपये निधी खर्च करून मच्छीमारीसाठी जेट्टी, लिलावगृह, जाळी विणण्याच्या शेड आदी कामे पूर्ण करण्यात आली असल्याचे नाखवा यांनी सांगितले. नाबार्डच्या योजनेंतर्गत २०१६-१७ मध्ये थेरोंडा(अलिबाग), एकदरा (मुरुड) व नवापाडा (करंजा) येथे बंदर विकासाकरिता ६७ कोटी रुपये, खोपोली येथे शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रातून शासकीय दराने ८ लाख मत्स्यबीज विक्री यशस्वी, सन २०१६-१७ मध्ये मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रासाठी १ कोटी ६ लाख रुपये खर्च करून ‘मत्स्य प्रबोधिनी’ मत्स्य प्रशिक्षण नौका बांधली. मच्छीमारांसाठी मासे सुकवण्याचे ४० ओट्यांचे काम पूर्ण केले आहे.
>‘लोकमत’ने मांडला प्रस्ताव
कोळी बांधवांचे जन्मत:च समुद्राशी नाते जोडले गेलेले असते. त्यामुळे सागरी वादळाला भिडण्याचा गुण त्यांच्या अंगी उपजतच असतो. त्यामुळे कोळी बांधवांना सुरक्षेचे धडे दिल्यास समुद्र किनाºयावरील सुरक्षेचा प्रश्न सुटेल.
त्यामुळे ज्याप्रमाणे लष्करातील मराठा रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट आहेत, त्याचप्रमाणे सागरी सुरक्षेकरिता ‘कोळी रेजिमेंट’तयार करण्याकरिता शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी घेतला आहे.
सागरी सुरक्षेचा हा प्रस्ताव सर्वात आधी ‘लोकमत’च्या माध्यमातून मांडण्यात आला होता. मच्छीमार सहकारी संस्थांचा विकास योजनेंतर्गत एकूण १० मच्छीमार सहकारी संस्थांना मासे खरेदी-विक्रीकरिता १९४.७२ लाख मार्केटिंग भागभांडवल वितरीत करण्यात आले आहे. तर सन २०१६-१७मध्ये राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेंतर्गत तीन मच्छीमार सहकारी संस्थांना ट्रक-टेम्पो खरेदीसाठी एकूण १८.९२ लाख रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात आले असल्याचे नाखवा यांनी अखेरीस सांगितले.