ग्रामपंचायतीच्या कृतीला सरकारने ठरवले योग्य, जिल्ह्यातअनधिकृत बांधकामांचे पेव

रायगड जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये नागरीकरण वाढत आहे. काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. अशा बांधकामांना ग्रामपंचायतीने नियमानुसार घरपट्टी लावून त्यांच्या दप्तरी अनधिकृत बांधकाम, असा शेरा मारण्याच्या कृतीला सरकारने योग्य ठरवले आहे.

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये नागरीकरण वाढत आहे. काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. अशा बांधकामांना ग्रामपंचायतीने नियमानुसार घरपट्टी लावून त्यांच्या दप्तरी अनधिकृत बांधकाम, असा शेरा मारण्याच्या कृतीला सरकारने योग्य ठरवले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या दडपशाहीला न जुमानण्याचाच अधिकार सरकारने दिल्याचे अधोरेखित होत आहे.
अलिबाग तालुक्यातील मापगाव आणि गुंजीस या ग्रामपंचायती काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. ग्रामपंचायतींमधील विनापरवाना बांधलेल्या बांधकामांना घरपट्टी लावली नाही तर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९चे कलम ३९ (१)अन्वये कारवाई करण्यात येईल. रायगड जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती धमकावत असल्याची तक्र ार काँग्रेसचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी सरकार दरबारी केली होती. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १२४ व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६० यामधील तरतुदीनुसार, ग्रामपंचायत हद्दीतील अधिकृत, अनधिकृत इमारती, घर यांना करआकारणी करणे बंधनकारक आहे. तसा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार बोरीस गुंजीस ग्रामपंचायतीने त्यांच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना घरपट्टी लावली होती; परंतु ती लावताना ‘नमुना ८ अ’च्या शेरेकोष्टकी अनधिकृत बांधकाम असा शेरा मारला होता. या कृतीला रायगड जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीमधील काही सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. अनधिकृत बांधकाम असा मारलेला शेरा काढून टाकावा, अशी मागणी लावून धरली होती. या प्रकारानंतर काँग्रेसचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी तसेच रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामपंचायतीच्या ‘नमुना ८अ’ च्या शेरेकोष्टकी शेरा लिहावा, अगर कसे? याबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्यानुसार शासनाने ग्रामपंचायत हद्दीमधील बांधकामे अनधिकृत असली तरी किंवा त्यांनी बांधकाम परवानगी घेतली असली किंवा नसली, तरी त्यांना घरपट्टी लावावी असे नमूद केले आहे, तसेच हे बांधकाम अनधिकृत असल्यास शेरेकोष्टकी तसा वस्तुस्थितीदर्शक शेरा मारण्यास हरकत नाही, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.

- गाव पातळीवर अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याचे काम स्थानिक लोक प्रतिनिधी यांच्यामार्फतच केले जाते. व्होट बँकेसाठी चालणार हे राजकारण संविधानापेक्षा मोठे नसल्यानेच कायद्यानेच त्यांना हतबल करणे योग्य ठरते.
- अनधिकृत असा शेरा मारल्यामुळे सरकारचे मिळणारे लाभ अनधिकृत बांधकाम करणाºयांना मिळणार नसल्यानेच. त्याला जनतेच्या हितासाठी विरोध करीत असल्याचे चित्र रायगड जिल्ह्यामध्ये विविध ग्रामपंचायती, नगर पंचायती, नगरपालिका क्षेत्रामध्ये उभे केले जाते. त्याला ही मोठी चपराक म्हणावी लागेल.