ऑनलाइन प्रस्तावाविरोधात रायगड अलिबाग लायझनर्स असोसिएशनचे आंदोलन

सिडको, एमएसआरडीसी, महानगरपालिका व नगरपालिका असे काही भाग वगळता रायगडप्रमाणेच सर्वत्र महाराष्ट्रभर बांधकाम परवानग्यांबाबत अंदाधुंदीचे वातावरण आहे.

अलिबाग : बांधकाम परवानगीच्या ऑनलाइन अडचणींविरोधात शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रायगड अलिबाग लायझनर्स असोसिएशनने आंदोलन केले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना दिले.

१ जानेवारी २०२२ पासून महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याने बांधकाम परवानग्या ऑनलाईन सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे स्वीकारणे सक्तीचे केले होते. त्यानंतर मध्यंतरी दोनवेळा ऑनलाइन पद्धती सदोष असल्यामुळे ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारण्यास दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती; परंतु आता पुन्हा १ जुलै २०२३ पासून फक्त ऑनलाइन प्रस्तावच स्वीकारले जाण्याचा तुघलकी फतवा शासनाने जारी केला आहे. ऑनलाइन पद्धत सदोष आहे. त्यामुळे सॉफ्टवेअर सदोष असल्यामुळे ते हाताळताना आर्किटेक्ट, संबंधित कर्मचारी व पर्यायाने बांधकाम व्यावसायिकांना, कायदेशीर परवानगी मागणाऱ्या जमीनधारकांना प्रचंड अडचणी व मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. सॉफ्टवेअर वापरण्यास अतिशय कठीण असल्याने जिल्ह्यातील किमान ५०० बांधकाम प्रकरणे दाखल होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सिडको, एमएसआरडीसी, महानगरपालिका व नगरपालिका असे काही भाग वगळता रायगडप्रमाणेच सर्वत्र महाराष्ट्रभर बांधकाम परवानग्यांबाबत अंदाधुंदीचे वातावरण आहे. या सर्व घटनेचा विपरित परिणाम राज्याच्या राजस्व वसुलीसह बांधकाम व्यवसायावर होत आहे. या प्रश्नाबाबत आपण तातडीने लक्ष घालून ऑनलाइन साॅफ्टवेअर संपूर्णपणे दोषमुक्त करून सर्व खात्यातील त्यासंबंधीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अद्ययावत व हाताळणीस अत्यंत सुलभ करावे. ही प्रक्रिया होईपर्यंत ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारणे सुरू ठेवावे, अशा मुख्य मागण्या रायगड अलिबाग लायझनर्स असोसिएशनने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन केल्या आहेत.