पंडित पाटील यांची होणार उलट तपासणी!
By admin | Published: August 13, 2015 12:12 AM2015-08-13T00:12:47+5:302015-08-13T00:12:47+5:30
रायगड जिल्हा परिषदेच्या गेल्या २१ सप्टेंबर २०१४ ला झालेल्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी ‘पक्षादेशाच्या’ मुद्यावरून निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगाअंती रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
- जयंत धुळप, अलिबाग
रायगड जिल्हा परिषदेच्या गेल्या २१ सप्टेंबर २०१४ ला झालेल्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी ‘पक्षादेशाच्या’ मुद्यावरून निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगाअंती रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये सदस्यत्व रद्दतेची मागणीकरिता दाखल खटल्याच्या बुधवारी झालेल्या सुनावणीअंती तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्य तथा अलिबागचे आ. पंडित पाटील व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शामकांत भोकरे यांच्या उलट तपासणीस जिल्हाधिकारी शीतल उगले-तेली यांनी परवानगी दिली आहे.
या निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रवादीचे सदस्य अॅड. राजीव साबळे, राष्ट्रवादीचे तत्कालीन पक्ष प्रतोद महेंद्र दळवी, शिवसेना सदस्य ज्ञानदेव पवार, राजिपच्या माजी अध्यक्षा तथा आरपीआयच्या सदस्या कविता गायकवाड यांनी मतदानापूर्वी त्यांना बजावण्यात आलेल्या पक्षादेशाची (व्हीप) अंमलबजावणी केली नाही. पक्षादेश झुगारून मतदान केले, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवून पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये त्यांचे जि.प. सदस्यत्व रद्द व्हावे, या मागणीकरिता अॅड. राजीव साबळे व महेंद्र दळवी यांच्या विरुद्ध राष्ट्रवादीचे जि.प. सदस्य शामकांत भोकरे यांनी तर ज्ञानदेव पवार व कविता गायकवाड यांच्या विरुद्ध तत्कालीन जि.प. सदस्य व आ. पंडित पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता.
यापूर्वीच्या सुनावण्यांदरम्यान भोकरे व आ. पाटील यांनी पुराव्यादाखल कागदपत्रे सादर केली होती. त्यावर बुधवारी भोकरे व आ. पाटील यांचे वकील अॅड. सचिन जोशी यांनी या पुराव्यांची चौकशी करून न्यायालयाने निर्णय द्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. त्यास अॅड. राजीव साबळे, महेंद्र दळवी, ज्ञानदेव पवार व कविता गायकवाड यांच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. हेमंत गांगल, अॅड. कोसमकर, अॅड. बारटक्के यांनी आक्षेप घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निकाल सादर करून, घटनेची सत्यता पडताळणी करण्याकरिता पुरावे व अर्जदारांची उलट तपासणी केल्याशिवाय न्याय निर्णय करणे न्यायोचित होणार नाही, असे प्रतिपादन केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे ग्राह्य धरून उलट तपासणीस परवानगी देऊन त्यांची सुनावणी २ सप्टेंबरला ठेवली आहे.