रावढळ पूल धोकादायक स्थितीत

ज्या तालुक्यात सावित्री पूल दुर्घटना घडली, त्याच महाड तालुक्यात आजही दुरवस्था झालेल्या पुलांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

सिकंदर अनवारे ।

दासगाव : ज्या तालुक्यात सावित्री पूल दुर्घटना घडली, त्याच महाड तालुक्यात आजही दुरवस्था झालेल्या पुलांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना धोकादायक पुलांची यादी आ. भरत गोगावले यांनी यापूर्वीच दिली आहे. याच यादीतील नागेश्वरी नदीवरील रावढळ पूल शेवटच्या घटका मोजत आहे. चबुतरा, रस्त्याचा स्लॅब ढासळण्याच्या स्थितीत असतानाही पुलावरून छोटी-मोठी प्रवासी वाहने आणि मालवाहतूक केली जात आहे. धोकादायक पुलांबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे दुसरी एखादी पूल दुर्घटना घडण्याची वाट शासन पाहत आहेत का? असा प्रश्न प्रवासी आणि नागरिकांकडून उपस्थित के ला जात आहे.
गतवर्षी मुंबई-गोवा महामार्गावरील सावित्री पूल दुर्घटनेने प्रशासन आणि सर्व सामान्य जनता हादरली. वाहून गेलेल्या गाड्या, मृत प्रवासी आणि जनतेच्या तीव्र भावना याचा विचार करत सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांनी सावित्री पूल पुनर्बांधणीची घोषणा केली आणि ती घोषणा पूर्ण झाली. सावित्री पूल दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेतले, तर इतर पुलांच्या दुरुस्तीकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. सावित्री दुर्घटनेप्रमाणे दुसरी एखादी दुर्घटना घडण्याची वाट प्रशासन बघत आहे की काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील जुन्या आणि संभाव्य धोकादायक पुलावर बांधकाम विभागाने हॅलोजन लाइट लावली आहे. हा केविलवाणा प्रयोग करीत असताना, या हॅलोजन लाइटमुळे पुलाची दुर्घटना थांबणार आहे की प्रवाशांना जीव वाचणार आहे, असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
महाड तालुक्यातून वाहणाºया नद्यांवरील अनेक पूल धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यामध्ये आकले, लाडवली, टोल, रावढळ आदी पुलांचा समावेश होतो. सावित्री पूल दुर्घटनेच्या वेळी महाडचे आ. भरत गोगावले यांनी नूतनीकरणासाठी या पुलाची यादी नितीन गडकरी यांना दिली होती. सावित्री पुलाचे काम पूर्ण झाले असले, तरी सध्या संभाव्य धोकादायक या जुन्या पुलांबाबत कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. खाडीपट्ट्यातील नागरिकांनी, रिक्षा संघटनेने या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी वेळोवेळी मागणी केली आहे. पुलाच्या धोकादायक स्थितीकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. मात्र, याची कोणतीच गंभीर दखल आजपर्यंत शासनाने घेतलेली नाही. सावित्री पूल पडल्यानंतर ज्याप्रमाणे नवीन पूल उभा राहिला, त्याचप्रमाणे शासन हा पूल देखील पडण्याची वाट पाहत आहे का? असा वास्तववादी प्रश्न खाडीपट्ट्यातील नागरिक करीत आहेत.