रायगडच्या सेझ जमिनींची सुनावणी तीन महिन्यांत; शेतकऱ्यांनी जमीन परत मागितली

सुभाष देसाई म्हणाले, शासनाकडून ८ हजार १३४  हेक्टर जमिनीची अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यापैकी १,५०४ हेक्टर जमीन शासनाने संपादित केली आहे.

मुंबई: रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल, पेण तालुक्यांत महामुंबई सेझसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुरू असलेली सुनावणी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.
भाजपचे आशिष शेलार यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. महामुंबई सेझ कंपनीसाठी उरण, पेण, पनवेल तालुक्यांतील १,५०४ हेक्टर जमीन शासनाने संपादित केली होती. प्रत्यक्ष प्रकल्प न झाल्याने सदरची जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, त्याला विलंब होत असल्याचे शेलार म्हणाले. या चर्चेत विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर, महेश बालदी यांनी भाग घेतला.

सुभाष देसाई म्हणाले, शासनाकडून ८ हजार १३४  हेक्टर जमिनीची अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यापैकी १,५०४ हेक्टर जमीन शासनाने संपादित केली आहे. उर्वरित जमिनींवर शेरेच नाहीत म्हणजेच त्या शेतकऱ्यांच्याच आहेत. १,५०४ हेक्टर जमीन संपादित झाली. ही जमीन शासनाकडून महामुंबई सेझ कंपनीला विकास करण्यासाठी देण्यात आली. मात्र आता जमीन संपादित करून पंधरा वर्षांचा कालावधी उलटला असून त्यावर विकास करण्यासाठी महामुंबई सेझ कंपनीला पाच वेळा मुदतवाढ दिली होती. मात्र कंपनीने कोणतेही काम केलेले नाही. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी ही १,५०४ हेक्टर जमीन परत  करावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनावर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. या सुनावणीला तीन महिन्यांची मुदत दिल्याची माहिती देसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.