लोक अदालतीमध्ये रायगड महाराष्ट्रात अव्वल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 14, 2020 01:10 AM2020-12-14T01:10:48+5:302020-12-14T01:10:53+5:30
परस्परातील वाद मिटविण्यात जिल्हा एक पाऊल पुढे : १४ हजार ६०९ प्रकरणे सामंजस्याने मिटविली
अलिबाग : न्यायालयात वर्षानुवर्षे वाद करीत बसून वेळ, पैैसा आणि ताकद खर्च करण्यापेक्षा दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन लोकन्यायालयात समेट घडवावा, असा प्रवाह भारतीय न्यायालयांच्या इतिहासात गेल्या दशकात प्रकर्षाने रूढ झालेला आहे. नुकत्याच अलिबाग येथे झालेल्या लोकन्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून १४ हजार ६०९ प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून संपूर्ण महाराष्ट्रात रायगड जिल्हा अव्वल ठरला आहे.
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे तसेच न्यायालयांत दाखल होण्यापूर्वीची प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्याच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विभा प्र. इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील दाखलपूर्व व प्रलंबित अशी एकूण ६४,६२० प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी दाखलपूर्व १४,०४७ व प्रलंबित प्रकरणांपैकी ५६२ प्रकरणे अशी एकूण १४,६०९ प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून लोक अदालतीमध्ये निकाली निघाली. रायगड जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत ३१ लोक अदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ काॅलचा वापर करूनसुद्धा प्रकरणे मिटविण्यात आली. मोटार अपघात प्रकरणातील मयताच्या वारसांना लोक अदालतीमध्ये प्रकरणे सामंजस्याने मिटल्यानंतर तत्काळ धनादेशाचे वाटप प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश विभा इंगळे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या लोक न्यायालयाला यशस्वी करण्यासाठी भरघोस प्रतिसाद दिल्याबद्दल जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विभा इंगळे व सचिव संदीप स्वामी यांनी सर्वांचे आभार मानले. रायगड जिल्ह्यात लोकशाहीला आवश्यक असणाऱ्या संमतीने वादावर विचार करण्याची राजकीय-सामाजिक संस्कृती सक्षमपणे रूजत असल्याबद्दल स्वयंसेवी क्षेत्रात काम करणाऱ्या दिग्गजांनीही न्यायव्यवस्थेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
२० कोटी ९८ लाखांची भरपाई मिळाली
या लोक अदालतीमध्ये २० कोटी ९८ लाख ८५ हजार ७६९ रुपये नुकसानभरपाईची रक्कम मिळवून देण्यात आली. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्याने महाराष्ट्रामध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला, अशी माहिती जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर संदीप स्वामी
यांनी दिली.
ही लोक अदालत यशस्वी होण्याकरिता रायगड जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, सर्व वकील संघटना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी व त्यांच्या अंतर्गत येणारी सर्व कार्यालये, पोलीस अधीक्षक व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचारी, सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.
पेण लोकन्यायालयात १६ दिवाणी १४ फौजदारी प्रकरणे निकाली; कोविड संदर्भातील नियमांचे काटेकोर पालन
पेण : दिवाणी व फौजदारी कनिष्ठ स्तर न्यायालय व पेण तालुका विधि सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिवाणी न्यायाधीश एन.एस. काकडे व दिवाणी साहाय्यक न्यायाधीश मानसी खासनीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते.
वादपूर्व प्रकरणातील समेट, तडजोडी काढण्यात आलेल्या प्रकरणातून १७ लाख ०१हजार ६५ रुपयांची वसुली झाली आहे. शनिवार १२ डिसेंबर २०२० रोजी लोक अदालतीचे आयोजन पेण दिवाणी न्यायालयात करण्यात आले होते.
लोक अदालतीचे आयोजन कोविड संदर्भातील नियमांच्या अधीन राहून केले होते. बँकांच्या २३३ प्रकरणांमध्ये १० प्रकरणे समेट होऊन ५ लाख २५ हजार ३९४ रुपयांची वसुली करण्यात आली. महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीची १३ वादपूर्व प्रकरणे समेट होऊन रक्कम रुपये ९८ हजार ७१ वसूल झाली.
ग्रामीण पाणीपुरवठा उपअभियंता कार्यालयाची पाणीपट्टी रक्कम १ लाख ९५ हजार ६०० रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी प्रशासकीय सहायक अधीक्षक किशोर आठवले यांच्यासह न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मोलाचे सहकार्य केले.