रायगडचा नवीन सीआरझेड आराखडाही वादात; जनसुनावणीत स्थानिकांकडून आक्षेप

हरकतींचा पाऊस; २० मार्चपर्यंत मुदतवाढ

अलिबाग : स्थानिकांची घरे, कोळीवाडे आराखड्यामध्ये वगळल्याने तसेच पाणथळ, कांदळवन आणि किनारा क्षेत्रांचे केवळ सॅटेलाइटवरून करण्यात आलेले मॅपिंग, स्थळ पाहणीशिवाय तयार करण्यात आलेले आराखडे त्यामुळे बुधवारी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या जनसुनावणीत नवीन सीआरझेड कायद्याला कडाडून विरोध करण्यात आला. प्रशासनामार्फत प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयात सीआरझेडबाबतचे नकाशे उपलब्ध करूनदेण्यात येणार आहेत. त्यानुसार त्यांना हरकती आणि सूचना मांडता येणार असल्याने २० मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून १८ जानेवारी २०१९ रोजी नवा आराखडा जाहीर करण्यात आला होता. केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या सीआरझेड अधिसूचनेच्या अनुषंगाने जाहीर करण्यात आलेल्या आराखड्यावर नागरिकांनी लेखी तक्रारी, हरकती दाखल करण्यासाठी ही जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. सुरुवातीला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात ही सुनावणी होईल, असे जाहीर करण्यात आले होते; मात्र आयत्या वेळी प्रशासनाने एका छोट्या सभागृहामध्ये सुनावणी सुरू होताच सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मगर, दिलीप जोग, संजय सावंत यांनी यास आक्षेप घेऊन बाहेर मोठ्या प्रमाणावर नागरिक उभे आहेत त्यांना या जनसुनावणीमध्ये काय चालले आहे हे कसे समजणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी पद्मश्री बैनाडे यांनी विहीत केलेल्या ठिकाणीच जनसुनावणी सुरू करून सर्व उपस्थित नागरिकांना प्रवेश दिला.

सुनावणीमध्ये बहुसंख्य नागरिकांनी या सुनावणीच्या प्रसिद्धीबद्दल आक्षेप घेतला. दोन पेपरला जाहिरात दिली म्हणजे सर्व जनतेला समजते. हा सरकारचा समज खोटा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये याबाबत दवंडी फिरविणे आवश्यक असल्याकडे सर्वांनीच लक्ष वेधले.
दिलीप जोग यांनी अधिसूचना मराठीमध्ये प्रसिद्ध करण्याचे आदेश असतानाही आराखडा मराठीत का प्रसिद्ध केला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. जाहीर जनसुनावणीचा निव्वळ देखावा सरकारने करू नये, असेही मत व्यक्त केले. यापूर्वी राबविण्यात आलेला आराखडा २०११ च्या माहितीच्या आधारावर तयार करण्यात आल्याने त्याला विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून १८ जानेवारी २०१९ रोजी नवा आराखडा जाहीर करण्यात आला होता. परंतु त्यालाही आजच्या सुनावणीमध्ये प्रचंड विरोध झाल्याने नवा आराखडाही वादात सापडला आहे.

ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे आदेश केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार १८ जानेवारी २०१९ रोजी नवीन सीआरझेड अधिसूचना २०१९ जाहीर करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ चेन्नई या संस्थेला आराखड्याचे अद्यावतीकरण करण्याचे काम सोपविले होते. त्यानुसार या संस्थेने ही कामे पूर्ण केली. या चारही जिल्ह्यांचे प्रारूप आराखडे तयार केले आहेत. या चारही जिल्ह्यांचे किनाराक्षेत्र निश्चित होणार असल्याने या आराखड्याला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे या आराखड्यांची उपलब्धता करून त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

सॅटेलाइट सर्वेक्षण
२०१८ मध्येही यासंदर्भातील जाहीर जनसुनावणी झाली होती. परंतु त्यामध्येही सीआरझेड आराखड्यावर अनेक हरकती घेण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने हे आराखडे जुने असल्याने सर्वाधिक विरोध होता.
२०१९ मध्ये नव्याने सर्वेक्षण करून आराखडे नागरिकांसमोर ठेवण्यात आले. परंतु हे काम करताना स्थळपाहणी केली नसल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे.
अनेक गावांतील नदी, मोठे नाले दाखविण्यात आले नाहीत. केवळ सॅटेलाइटद्वारे सर्वेक्षण करून आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यामध्ये अवास्तव गोष्टींचा समावेश करण्यात आल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे.

सदरच्या हरकती आणि सूचना सरकारला कळविण्यात येतील. नागरिकांना आपल्या हरकती दाखल करण्यासाठी त्यांच्या मागणीनुसार २० मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयामध्ये सीआरझेडबाबतचे नकाशे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार त्यांना हरकती, सूचना मांडता येतील. - पद्मश्री बैनाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड