भरपाईसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लागल्या रांगा

खारेपाटातील शेतकरी आक्रमक : ३० वर्षांच्या नुकसानाची मागणी

अलिबाग : खारभूमी विभागाच्या अलिबाग उप विभागीय कार्यालयाने गेल्या ३० वर्षांत समुद्र संरक्षक बंधाऱ्यांची दुरुस्ती व देखभाल केली नसल्याने खाडीचे खारे पाणी पिकत्या भातशेतीत घुसल्याने नुकसान झाले. गेल्या ३० वर्षांची नुकसानभरपाई शासनाच्या नियमाप्रमाणे तत्काळ मिळावी, या मागणीकरिता अलिबाग तालुक्यातील खारेपाटातील शहापूर, धेरंड या गावांतील ५४० बाधित शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ही भरपाई मिळावी यासाठी या बाधित शेतकऱ्यांनी व्यक्तिगत नुकसानभरपाई अर्ज जिल्हा प्रशासनाकडे सोमवार व मंगळवारी रांगा लावून दाखल केले आहेत.

मी व माझे कुटुंब पिढ्यानपिढ्या कसणाºया आमच्या जमिनी शासकीय खारभूमी योजनेत समाविष्ट आहेत. त्यावरच आमची उपजीविका अवलंबून आहे. ही जमीन उच्चतम भरती रेषेच्या दोन मीटर खाली आहे. आमचे हे भातशेती क्षेत्र अंबाखोरे डावा कालव्याचे आश्वासित सिंचन क्षेत्र आहे. दरवर्षी एकरी २० क्विंटल भाताचे उत्पादन व ५२ शेतमजुरांना आश्वासित रोजगार मिळतो. याच शेताच्या बांधावर भाजीपाला व शेतात नैसर्गिक मासे किमान १०० किलो मिळत असल्याचे शेतकºयांनी आपल्या मागणी पत्रात नमूद केले आहे.

खारभूमी विभागाने उघाडी व सरक्षक बंधारे यांची दुरुस्ती व देखभाल गेली ३० वर्षे केली नाही. परिणामी, आमची भातशेती जमीन नापीक होऊन किमान ५० हजार रुपयांचे दरवर्षी नुकसान झाले आहे. या पूर्वीच १६ मे २०१६ रोजी नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या मार्गदर्शनाने सहायक कार्यकारी अभियंता खारभूमी उपविभाग अलिबाग यांच्याकडे अर्ज केला. या अर्जानुसार नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून खारभूमी विभागाने तहसीलदार अलिबाग यांच्याकडे त्याचे जावक पत्र २ जून २०१६ रोजी व सोबत ५४० शेतकºयांची यादी पाठवली. अलिबाग उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी रायगड यांनी समुद्र उधाणामुळे नुकसान झालेले शेतकरी, नुकसानभरपाईस पात्र असल्याचे अहवाल शासनास दिला असल्याची या मागणी पत्रात आठवण करून दिली आहे.

प्रतिहेक्टर ३७,५०० रुपये भरपाईचा निर्णय
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जलसंपदा विभागाचे कोकण प्रदेश मुख्य कार्यकारी अभियंता खलील अन्सारी यांच्या समवेत श्रमिक मुक्ती दलाची बैठक झाली. उधाणामुळे शेतपिकांचे आणि शेतजमिनीचे नुकसान झाल्यास शेतकºयांना भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी शासनाकडे केली. त्यानुसार भरपाई देण्याचा निर्णय राज्याचे खारभूमी विकासमंत्री दिवाकर रावते आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मंत्रिमंडळ उप समीतीने घेवून तशी घोषणा देखील केली आहे. खाºयापाण्यामुळे शेतजमिनीचे कायमस्वरूपी नुकसान झाल्यास प्रतिहेक्टर ३७ हजार ५०० रुपये एवढी मदत देण्याचे निश्चित केले आहे. तरी त्याची अंमलबजावणी करून ती आमच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी अंतिम मागणी शेतकºयांकडून करण्यात आली आहे अशी माहिती श्रमिक मुक्तीदलाचे समन्वयक राजन भगत यांनी दिली आहे.