अलिबाग : एक जानेवारीपासून राज्यभरातील रेशन दुकानदारांनी संप पुकारला असून आपली दुकाने बंद ठेवली आहेत. रायगड जिल्ह्यात डिसेंबरचे रेशन वाटप झाले आहे. मात्र या संपामुळे या महिन्यातील वाटपावर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४ लाख ५७ हजार २०१ लाभार्थींना या महिन्यात रेशन मिळाले नाही तर खायचे काय, असा प्रश्न पडला आहे.
जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र फेडरेशन राज्य भाव धान्य संघटनेचे तालुका सचिव तथा राज्य संघटनेचे सहसचिव कौस्तुभ जोशी यांनी दिला आहे. रायगड जिल्ह्यातील १ हजार ४३० दुकानदार या संपात सहभागी आहेत. त्यामुळे अन्नधान्य वितरणावर याचा परिणाम होणार आहे.
पाठपुरावा करूनही केंद्र व राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप दुकानदारांकडून करण्यात येत आहे. नववर्षाच्या सुरुवातीलाच दुकानदारांच्या संपाचा फटका गोरगरिबांना बसला आहे.
काय आहेत मागण्या -
महागाईनुसार प्रतिक्विंटल कमिशन ३०० रुपये करावे
नवीन फोर-जी ई-पॉस मशीन लवकर द्यावे
ऑनलाईन सुधारित कार्यपद्धती विकसित करावी
धान्य वितरण मार्जिनची रक्कम दरमहा १० तारखेच्या आत द्यावी
डिसेंबरमधील धान्य वितरण पूर्ण
जिल्ह्यातील डिसेंबर महिन्यातील धान्य वितरण पूर्ण झाले आहे. मात्र, जानेवारी महिन्यातील वितरणावर संपाचा परिणाम होणार आहे. जिल्ह्यात पिवळी, केशरी आणि अंत्योदय अशा प्रकारातील ४ लाख ५७ हजार २०१ कार्डधारक असून, लोकसंख्या जवळपास १७ लाख ५३ हजार २०४ आहे. तर, अलिबाग तालुक्यात ४० हजार ९६५ कार्डधारक असून, एक लाख ६० हजार ९३४ लोकसंख्या आहे.
चार महिन्यांपासून मार्जिन प्रलंबित
मार्जिन २०१७ रोजी वाढवून १५० रुपये करण्यात आले आहे. त्याआधी ते ८० रुपये होते. मात्र, त्यानंतर सहा-सात वर्षे काहीच वाढ देण्यात आलेली नाही. कोरोना काळात आम्ही काम केलं, परंतु, मार्जिनव्यतिरिक्त कोणत्याही सुविधा शासनाने पुरविलेल्या नाहीत. रायगड जिल्ह्यात ऑगस्टपासून मार्जिन देण्यात आलेले नाही.अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी आम्हाला येत्या गुरुवारी बैठकीस निमंत्रण दिले आहे. संबंधित विभागाच्या मंत्रिमहोदयांशीसुद्धा याविषयी चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. यातून सकारात्मक तोडगा निघावा, अशीच आमची अपेक्षा आहे. - कौस्तुभ जोशी, सचिव, अलिबाग तालुका, रास्त भाव दुकानदार संघटनाकेंद्र आणि राज्याच्या अखत्यारीतील हा विषय आहे. राज्यस्तरावर याविषयी संघटनांच्या बैठका सुरू असून, यातून लवकरच मार्ग निघेल. - सर्जेराव सोनावणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी