रायगडमध्ये विविध प्रकल्पांमुळे रिअल इस्टेटचे दर कडाडणार

जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांसाठी दलालांची टोळी सक्रिय; कायदेशीर बाबी तपासूनच व्यवहार करण्याचा सल्ला

- आविष्कार देसाई 

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील जमिनींचे दर पुन्हा एकदा आकाशाला भिडणार आहेत. जमिनी खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना आता जोर चढणार असल्याने दलालांची टोळी रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये सक्रिय होत आहे. त्यामुळे कायदेशीर बाबी तपासूनच व्यवहार करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांमार्फत दिला जात आहे.

रायगड जिल्ह्याचा काही भाग मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मध्ये समाविष्ट करण्याला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजुरी देण्यात आली आहे. एमएमआरची हद्द अलिबाग, पेण आणि खालापूर तालुक्यापर्यंत वाढल्याने आगामी कालावधीत मोठ्या संख्येने विविध प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील जमिनींचे दर वाढणार आहेत.

२००६ साली एकट्या रायगड जिल्ह्यात मंजुरी देण्यात आलेल्या २६ एसईझेड (सेझ) प्रकल्पांना प्रखर विरोध करण्यात आला होता. त्यामध्ये प्रामुख्याने रिलायन्सचा महामुंबई सेझचा समावेश होता. टाटा पॉवर, रिलायन्स एनर्जी, पटनी पॉवर, इंडिया बुल्स, गीतांजली जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी त्याचप्रमाणे रिलायन्सचा रेवस आवरे पोर्ट यासह अन्य प्रकल्पही जिल्ह्यात शिरकाव करणार होते. सेझमध्ये उद्योजकांचेच अधिक हित जपल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांनी आंदोलन उभारून त्याला कडाडून विरोध केला होता. आंदोलनाच्या रेट्यामुळे अखेर सरकार झुकले आणि सेझचा विषय बासनात गुंडाळून ठेवावा लागाला होता.

आता जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विकासाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाव्यतिरिक्त विविध गृहप्रकल्प, हॉटेल इंडस्ट्री, टुरिझम अशा उद्योगांसाठी जमिनीची मागणी मोठ्या संख्येने होणार आहे. त्यामुळे जमिनीचे दर वाढणार तर आहेत, शिवाय जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणारे दलाल यात असणार आहेत. त्यामुळे व्यवहार करताना सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच व्यवहार करावेत, अशा वेळेला बोगस व्यवहार मोठ्या संख्येने होण्याची शक्यता असते, असा सल्ला रिसोर्स सेंटर फॉर ह्युमन डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सचिन पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिला. भूमिपुत्रांना आतापर्यंत कोणत्याच कंपन्यांनी न्याय दिलेला नाही. त्यामुळे प्रकल्प उभारताना स्थानिकांचा प्रथम विचार होणे अतिशय गरजेचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

रायगडमधील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
रायगड जिल्ह्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, अलिबाग-विरार एक्स्प्रेस कॉरिडॉर यासह अन्य महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्याचप्रमाणे आता रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण आणि खालापूर तालुक्यापर्यंत एमएमआरने आपली हद्द वाढवली आहे.
औद्योगिक टाउनशिप उभारण्यासाठी अलिबाग, मुरूड, रोहा आणि म्हसळा तालुक्यातील ४० गावांतील जमीन संपादित केली जाणार आहे. तसेच नाणार येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात स्थलांतरित होणार आहे. या सर्व मोठ्या प्रकल्पांमुळे तसेच त्या अनुषंगाने अन्य विकासकामांमुळे रायगड जिल्ह्यातील जमिनींचे दर गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे.

कित्येक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे जिल्ह्यातील जमिनींना चांगलाच दर येण्यास मदत मिळणार आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेट मार्केटला सुुगीचे दिवस येतील.
- दिलीप जोग, बांधकाम व्यावसायिक

२००६ मध्ये रिअल इस्टेटने उसळी घेतली होती, त्या वेळी दलालांची टोळी सक्रिय झाली होती. तशीच परिस्थिती नजीकच्या कालावधीत निर्माण झाल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही, असे रिसोर्स सेंटर फॉर ह्युमन डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सचिन पाटील यांनी सांगितले.