कांदळवनांच्या क्षेत्राचे वास्तव : १५ गावांतील शेतकरी, मच्छीमारांची होणार बैठक

रायगड जिल्ह्यातील कांदळवनांच्या क्षेत्राचे वास्तव ‘लोकमत’ने उघड केल्यानंतर गावागावातील शेतकरी, मच्छीमार विशेष करून नारी शक्ती जागी झाली आहे.

- आविष्कार देसाई ।

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील कांदळवनांच्या क्षेत्राचे वास्तव ‘लोकमत’ने उघड केल्यानंतर गावागावातील शेतकरी, मच्छीमार विशेष करून नारी शक्ती जागी झाली आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सरकारने आणलेल्या ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ यशस्वीपणे राबविण्यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्या कोअर कमिटीची बैठक नुकतीच पार पडली. जिल्हाधिकाºयांनी या योजनेचे प्रेझेंटशन द्यावे, अशी मागणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांची मंगळवारी भेट घेण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला. तसेच परिसरातील १५ गावातील शेतकरी, मच्छीमार, कष्टकरी यांची रविवारी बैठक बोलावण्यात आल्याची
माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे राजन भगत यांनी दिली.
सरकारची योजना पर्यावरणाच्या संरक्षणाबरोबरच शेतकरी, मच्छीमार, कष्टकरी यांचा आर्थिक स्तर उंचावणारी आहे. योजनेचा लाभ खºया लाभार्थ्यांपर्यंत पोचण्यासाठी मुळात त्यांना योजनेची माहिती असणे गरजेचे असते. तेव्हाच ती यशस्वीपणे राबवता येते. ‘लोकमत’ने या योजनेची माहिती २७ सप्टेंबरच्या अंकात प्रसिध्द केल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये जागृती निर्माण झाली आहे. नंदन पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले, किती सरकारी जमिनीवर कांदळवने आहेत याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे आहे, मात्र खासगी जमिनींचे सर्व्हेक्षणच झालेले नसल्याने त्याचा आकडा प्रशासनाकडे नाही हे देखील उघड झाले आहे असेही, त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी योजनेचा गावागावांमध्ये फायदा झाला पाहिजे यासाठी २८ सप्टेंबर रोजी श्रमिक मुक्ती दलाच्या कोअर कमिटीची बैठक पार पडली. जिल्हाधिकाºयांनी या योजनेचे प्रेझेंटेशन दिल्यास योजना नेमकी काय आहे, सरकारचे धोरण आणि प्रशासन ते कसे राबवणार याची किमान माहिती शेतकºयांसह मच्छीमारांना होईल, या निर्णयावर बैठकीत एकमत झाल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे राजन भगत यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ गावातील प्रत्येक ग्रामस्थांना कळावी यासाठी १ आॅगस्ट रोजी शहापूर येथे १५ गावातील ग्रामस्थांची बैठक बोलावण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

खारबंदिस्तीकडे दुर्लक्ष केल्याने हजारो हेक्टर जमीन नापीक
खारभूमी विभागासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी जिल्हा प्रशासनाने खारबंदिस्तीकडे दुर्लक्ष केल्याने हजारो हेक्टर नापीक झाल्याचे जिल्हाधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून द्यायचे आहे. त्याचप्रमाणे खासगी जमिनींचे सर्व्हेक्षण झाले नसल्याने कोणाची कोणती जागा आहे, कोणत्या जागेत किती कांदळवन आहे हे सांगण्यासाठी खासगी मालकांच्या जागेमध्ये सीमांकन झालेले नाही. त्यामुळे अनिश्चितता आहे. खासगी जमिनींचे तातडीने सर्व्हेक्षण केल्यास योजनेतील अडसर दूर करता येईल, असेही राजन भगत यांनी सांगितले.