आविष्कार देसाईअलिबाग : ऑगस्ट महिन्यातील आपत्तीमुळे तालुक्यातील चरी आणि शहापूर येथील फुटलेले संरक्षक बंधारे ग्रामस्थांनी बांधले होते. हे काम रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करून केलेल्या कामाची मजुरी ग्रामस्थांच्या खात्यात वर्ग करावी, अशी मागणी श्रमिक मुक्तिदलाने केली होती. मात्र, खारभूमी उपअभियंता आणि अलिबागच्या तहसीलदारांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने ग्रामस्थांना अद्यापही मजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करावी, अशी मागणी आता श्रमिक मुक्तिदलाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे कामचुकार अधिकाºयांची तातडीने बदली करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.आॅगस्ट महिन्यात अतिवृष्टीमुळे नद्यांची पातळी वाढली होती. त्याच वेळी समुद्रालाही उधाण आले होते. त्यामुळे अलिबाग तालुक्यातील चरी येथील तीन आणि शहापूर विभागातील २१ अशा एकूण २४ ठिकाणचे संरक्षक बंधारे फुटले होते. फुटलेल्या बंधाºयामुळे शेतात, शेततळ्यात आणि गावात पाणी शिरल्याने शेतकºयांचे अतोनात नुकसान झाले होते. पावसाचा कहर सुरूच होता त्याचबरोबर समुद्रानेही धारण केलेला रुद्रावतार थांबण्याच्या स्थितीत नव्हता. त्यामुळे ग्रामस्थांनी पुढील येणाºया आपत्तीला हेरले आणि तातडीने एकजुटीने फुटलेले बंधारे दुरुस्त करण्यास सुरुवात केली. गाव, शेती आणि जीव वाचवण्यासाठी हे करणे गरजेचे असल्यानेच आम्ही असा निर्णय घेतल्याचे श्रमिक मुक्तिदलाचे राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलाताना सांगितले. याबाबतची कल्पना जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांना मोबाइलवरून देण्यात आली होती, तसेच ग्रामस्थ गाव वाचवण्यासाठी तातडीने काम सुरू करत असल्याचे उपजिल्हाधिकारी रवींद्र मठपती यांना लेखी आणि तोंडी स्वरूपात सांगितले होते, असेही भगत यांनी स्पष्ट केले.चरी येथील तीन आणि शहापूर गावातील तब्बल २१ ठिकाणचे संरक्षक बंधारे फुटले होते. ते तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी ३१० महिला आणि पुरुषांनी सलग सहा दिवस अपार मेहनत घेतली आणि बंधाºयांचे काम पूर्ण केले होते, त्यामुळे येणार आपत्ती टळली होती. बंधाºयाचे काम सुरू ठेवा, तुम्हाला याबाबतचा मोबदला कोणत्याही मार्गाने दिला जाईल, असे खारभूमी विभागाचे अभियंता भदाणे यांनी ग्रामस्थांना आश्वासित केले होते.ग्रामस्थांनी आपल्या मेहनतीने हे बंधारे बांधले असल्याने हे काम रोजगार हमी योजनते समाविष्ट करावे, तसेच प्रतिमाणसी ३०० रुपये प्रमाणे मजुरी द्यावी, अशी मागणी श्रमिक मुक्तिदलाच्या माध्यमातून आॅगस्ट महिन्यातच केली होती. याबाबत लागणारे मोजमापही खारभूमी विभागाचे उपअभियंता सुरेश शिरसाट आणि अलिबागचे तहसीलदार सचिन शेजाळ यांना लेखी स्वरूपात दिले होते.मात्र, शिरसाट यांनी याबाबत कोणतीच ठोस कार्यवाही केली नाही. अलिबागचे तहसीलदार यांनीही संबंधित यंत्रणेला या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यास भाग पाडले नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाºयांच्या बदल्या कराव्यात आणि तहसीलदार शेजाळ यांची चौकशी करावी, अशी मागणी केल्याचे भगत यांनी सांगितले.ग्रामस्थांकडे रोजगार हमी योजनेसाठी आवश्यक असणारी जॉबकार्डही आहेत, त्यामुळे ३१० मजुरांच्या खात्यामध्ये सहा दिवसांच्या मजुरीचे प्रतिदिवस, प्रतिमजूर ३०० प्रमाणे पाच लाख ५८ हजार रुपये तातडीने द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.>प्रशासनाचे हात वर५ जून २००८ रोजी शहापूर गावातील पश्चिमेला असलेला १०० फूट बंधारा धोकादायक झाला आहे. तो कधीही फुटू शकतो, असे पत्र ग्रामस्थ सुधा भगत यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी निपुण विनायक यांना रात्री ८.३० वाजता दिले होते. त्यानंतर शहापूरमधील ५० फुटाचा बंधारा फुटला आणि उर्वरित ५० फूट राहिला होता, त्या वेळी निपुण विनायक यांनी तातडीने याची माहिती घेऊन तहसीलदार आणि खारभूमी विभागाला अंदाजपत्रक आणि वर्कआॅर्डर काढण्याचे आदेश दिले होते. खारभूमी विभागाचे अधिकार लवकर न आल्याने तत्कालीन तहसीलदार शारदा पोवार यांनी हे काम रोजगार हमी योजनेतून घेण्यासाठी बांधकाम विभागाला पाचारण केले होते. त्यानंतर अंदाजपत्रक तयार करून रात्री १०.३० वाजता कामाची वर्कआॅर्डर काढून दुसºया दिवशी कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. प्रशासनाला हे २००८ रोजी जमले होते; मात्र २०१९ मधील प्रशासनाला जमले नसल्याचे दिसून येते.>आपत्तीच्या कालावधीत फुटलेले बंधारे ग्रामस्थांनी बांधून पूर्ण केले आहेत, त्यामुळे पूर्ण झालेल्या कामाचे अंदाजपत्रक बनवता येणार नाही. त्याचप्रमाणे अधिकाºयांच्या पगारातून मजुरी वसूल करण्याची कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही.- सचिन शेजाळ, तहसीलदार,अलिबाग
रोहयोतील मजुरी अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2019 11:58 PM