रायगड जिल्हा परिषदेवर जप्तीची कारवाई, न्यायालयाचे आदेश 

रायगड जिल्हा न्यायालयाने १८ आॅगस्ट २०१६ रोजी दिलेल्या निकालानुसार रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने येथील डीकेई ट्रस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयास देणे बंधनकारक

जयंत धुळप 
अलिबाग : रायगड जिल्हा न्यायालयाने १८ आॅगस्ट २०१६ रोजी दिलेल्या निकालानुसार रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने येथील डीकेई ट्रस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयास देणे बंधनकारक असणारी १ लाख ९३ हजार ४१५ रुपयांची रक्कम एक वर्ष उलटून गेले, तरी अदा केली नाही. अखेर मंगळवारी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची खुर्ची, कॉम्प्युटर्स व अन्य सामान जप्त करून शाळेला देय्य असणारी रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही न्यायालयीन आदेशानुसार करण्यात आली.

जिल्हा न्यायालयाचे बेलीफ, डीकेई ट्रस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयाचे प्रमुख अमर वार्डे, शाळेच्या पालक संघाचे अध्यक्ष योगेश मगर हे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांच्या दालनात दाखल झाले. यामुळे जिल्हा परिषदेतील सर्वच अधिकारी व कर्मचारी पूर्णपणे हादरून गेले होते.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी पदी नव्यानेच रुजू झालेले अभय यावलकर यांनी न्यायालयाने बजावलेले जप्ती वॉरंट स्वीकारून, तत्काळ जि. प. शिक्षणाधिकारी शेषराव बढे यांना न्यायालयाच्या आदेशाच्या पूर्ततेकरिता १ लाख ९३ हजार ४१५ रुपयांचा धनादेश तत्काळ तयार करून डीकेई ट्रस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयाचे प्रमुख अमर वार्डे यांना सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश खोपकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर आणि जि. प.चे वित्त अधिकारी राजेंद्र लाकूडझोडे यांची संयुक्त बैठक घेऊन धनादेश कशा प्रकारे अदा करावा याबाबत सूचना दिल्या व प्रत्यक्ष कार्यवाही गतिमान केली.
अखेर मंगळवारी सायंकाळी ५.३० वाजता १,९३,४१५ रुपयांचा धनादेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांच्या दालनात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश खोपकर यांनी अमर वार्डे यांना सुपूर्द केला. यानंतर येथील उपस्थित अधिकारी, कर्मचा-यांनी सुटके चा नि:श्वास सोडला.