हनुमान कोळीवाड्याचे फेर पुनर्वसन रखडलेलेच

गेल्या ३५ वर्षांत ५२५ बैठका : संतप्त ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा इशारा; वाळवीमुळे अनेकांचे स्थलांतर

मधुकर ठाकूर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
उरण : गेल्या ३५ वर्षांपासून घरांना लागलेल्या वाळवीमुळे फेर पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांना जेएनपीटीने पुन्हा एकदा वाऱ्यावर सोडले आहे. फेर पुनर्वसनाचा छळ असह्य झालेल्या हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी २ आक्टोंबर रोजी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराविरोधात कुटुंबीयांसह धरणे आंदोलन छेडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीसाठी उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा आणि शेवा ही दोन गावे विस्थापित करण्यात आली आहेत. १९८५ साली जेएनपीटी बंदर उभारणीच्या कामाला सुरुवात झाल्यानंतर, हनुमान कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन उरण शहरानजीक असलेल्या बोरी-पाखाडी (भवरा) गावाजवळ करण्यात आले आहे. चिखल आणि वाळवीग्रस्त मातीच्या जागेत भराव करून नव्याने हनुमान कोळीवाडा गाव उभारण्यात आले आहे. ग्रामस्थांना पुनर्वसन कायद्यानुसार पायाभूत सोईसुविधांसह सुमारे १७ हेक्टर जमीन देऊन पुनर्वसन करण्याची गरज होती. मात्र, जेएनपीटीने अवघ्या दोन हेक्टर जागेवरच पुनर्वसन केले आहे. कायद्यानुसार जमीनही उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे अपुºया जागेत उभारण्यात आलेल्या घरातच ग्रामस्थ दाटीवाटीने राहात आहेत. या गावात वास्तव्यासाठी आलेल्या २५६ कुटुंबांसाठी सवासहा हेक्टर जागा पुनर्वसनासाठी आवश्यक होती. मात्र, पुनर्वसन करण्यात आलेल्या २५६ घरांच्या वस्तीच्या संपूर्ण गावालाच वाळवीने पोखरले आहे. वाळवीमुळे ग्रामस्थांना घरात वास्तव्य करणेही कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे गावातील अनेक कुटुंब गाव सोडून गेले आहेत. तर गरिबीमुळे घरभाडे परवडत नसल्याने आणि मासेमारीच उपजीविकेचे साधन बनलेले उर्वरित अनेक कुटुंब वाळवीग्रस्त घरातच जीव मुठीत धरून राहत आहेत. वाळवीतून सुटका करून घेण्यासाठी ग्रामस्थांनी फेर पुनर्वसनाची मागणी जेएनपीटी, सिडको केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली आहे. या फेर पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र सरकारबरोबर पत्रव्यवहार केला आहे. अनेकदा चर्चाही झाल्या आहेत. ५२५ बैठकाही पार पडल्या आहेत. त्यानंतर, केंद्र सरकारने वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनासाठी ५ कोटी ६९ लाख रुपये मंजूरही केलेले आहेत. मात्र, त्यानंतरही गाव पुनर्वसनापासून वंचित आहे.
दरम्यान, हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश कोळी यांच्या पाठपुराव्यानंतर फेर पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला होता. हा प्रश्न विधानसभा विनंती अर्ज समितीपुढे मांडण्यात आला होता. यावर २४ जून २०१९ रोजी तत्कालीन राज्यमंत्री योगेश सागर यांच्या दालनात बैठक झाली होती. या बैठकीतही गावाच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेली १७ हेक्टर जमीन देण्यास जेएनपीटीने असमर्थता दर्शविली होती. त्यानंतर, आता पुन्हा पुनर्वसन कायद्यानुसार पायाभूत सोईसुविधांसह सुमारे १७ हेक्टर जागेचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. फेर पुनर्वसन करण्याआधीच सध्या हनुमान कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्यात आलेली जागा जेएनपीटीला परत करावी आणि सध्या उपलब्ध असलेल्या सहा हेक्टर जागेच्या प्रस्तावाला ग्रामस्थांनी मान्यता द्यावी. या व्यतिरिक्त आणखी काही करणे जेएनपीटीला शक्य नसल्याचे सांगत, ग्रामस्थांच्या जखमेवर जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी यांनी चांगलेच मीठ चोळले आहे. त्याशिवाय यापुढे ग्रामस्थांनी जेएनपीटी प्रशासनाऐवजी महाराष्ट्र शासनाशी संपर्क साधण्याची धमकी पत्रातून दिली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
सहा हेक्टर जमिनीचा प्रस्ताव अमान्य
अयोग्यरीत्या पुनर्वसन करण्यात आलेल्या हनुमान कोळीवाडा गावाची बंदरासाठी संपादित करण्यात आलेली जमीन परत करावी, अथवा अन्य ठिकाणी पुनश्च पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी मागील ३५ वर्षांपासून ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. मात्र, याबाबत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून फक्त आश्वासन मिळत आहे. वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा गाव पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
- सुरेश दामोदर कोळी
अध्यक्ष :- ग्रामसुधारणा मंडळ, हनुमान कोळीवाडा.
पुनर्वसनासाठी जेएनपीटीकडे जागा उपलब्ध आहे. मात्र, जागा उपलब्ध करून देण्यास जेएनपीटी जाणीवपूर्वक चालढकलपणा करीत आहे. हनुमान कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनासाठी १७ हेक्टर जमीन जेएनपीटीला द्यावीच लागेल. यामध्ये नागरी सोईसुविधांसाठी १० हेक्टर तर २५६ कुटुंबीयांच्या घरांसाठी ७ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. त्यामुळे सहा हेक्टर जमिनीचा प्रस्ताव ग्रामस्थांना मान्य नाही. जेएनपीटीमुळेच पुनर्वसनाचा ३५ वर्षांपासून अद्याप प्रलंबित राहिला आहे.
-परमानंद कोळी,
सरपंच - हनुमान कोळीवाडा.