पुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरीत

जेएनपीटी बंदर प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांची आणि पुनर्वसित नवीन शेवा, हनुमान कोळीवाडा या दोन्ही गावांचे पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे न केल्याने ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

उरण : देशातील पहिल्या क्रमांकाचे बंदर म्हणून टेंभा मिरविणाऱ्या जेएनपीटी बंदर प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांची आणि पुनर्वसित नवीन शेवा, हनुमान कोळीवाडा या दोन्ही गावांचे पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे न केल्याने ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त होत आहे.देशाच्या आर्थिक विकास आणि प्रगतीचा भाग म्हणून जेएनपीटी बंदर उभारणीसाठी शेवा आणि कोळीवाडा ही दोन्ही गावे विस्थापित केली. या दोन्ही गावांचे पुनर्वसन मात्र जेएनपीटी प्रशासनाला शासनाच्या प्रचलित पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे तब्बल २६ वर्षांनंतरही करता आलेले नाही. जेएनपीटी बंदर प्रकल्पग्रस्तांनी बंदर उभारणीसाठी कवडीमोलाने जमिनी संपादन करून दिल्या. या गावांचे पुनर्वसन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने करण्यात आले असले तरी अपुऱ्या जागेत करण्यात आलेल्या पुनर्वसनामुळे मात्र नवीन शेवा, हनुमान कोळीवाडा या दोन्ही गावांतील नागरिकांवर नरकयातना भोगण्याची पाळी आली आहे.जेएनपीटी विस्थापितांना त्यांच्या गरजेनुसार आणि प्रस्थापित पुनर्वसन कायद्यानुसार कुटुंबात पाच सदस्य संख्येच्याखाली असलेल्या प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांला ३७१.६१२ स्क्वेअर मीटर, पाच सदस्यांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला ५५७.४१८ स्क्वेअर मीटर तर प्रकल्पग्रस्त परंतु पाच सदस्यांच्या कमी असलेल्या भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक कुटुंबास १८५.८०५ स्के.मी आणि ५ सदस्यांपेक्षा अधिक असलेल्या भूमिहीन शेतमजुराच्या प्रत्येक कुटुंबाला २७८.७०९ स्क्वे. मी. जागा देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र शासनाने जुन्या घरांच्या जागेप्रमाणे प्रत्येक कुटुंबाला ४० स्क्वे.मी. ते १०० स्क्वे.मी. इतकीच जागा दिली आहे. या दिलेल्या जागेतच नवीन शेवा गावातील ४५४ कुटुंब दाटीवाटीने राहत आहेत. जेएनपीटीने विस्थापित गावांचा सर्व्हे करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे २४ जानेवारी २०१३ रोजी चुकीची दुरुस्ती करीत केंद्र सरकारने नवीन शेवा गावातील रहिवाश्यांचे पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे करून देण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. नवीन शेवा गावात ४५४ कुटुंबांना पुनर्वसन कायद्यप्रमाणे ३३.६४ हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. या ३३.६४ हेक्टर जागेचे जेएनपीटीने पैसेही राज्य शासनाकडे जमा केले आहेत. मात्र असे असतानाही शासनाने फक्त १५.७५ हेक्टर इतकीच जागा उपलब्ध करून दिली आहे. (वार्ताहर)