रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांचे ठिय्या आंदोलन सुरू

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

अलिबाग : नागोठणे येथील रिलायन्स कंपनीच्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न गेल्या ३६ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. जी. कोणसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून तीन दिवसीय ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात केली. माजी न्यायमूर्ती कोणसे पाटील यांनी भाजप सरकारवर टीका करतानाच जिल्ह्यातील स्थानिक नेत्यांचाही खरपूस समाचार घेतला. अंबानी विरोधात लढण्यास स्थानिक नेत्यांना वावडे आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

नागोठणे येथील आताची रिलायन्स व पूर्वीच्या आयपीसीएल कंपनीसाठी १९८३ सालापासून ते १९८९ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचा जमिनी पेट्रो केमिकल्स कॉम्प्लेक्ससाठी संपादित केल्या होत्या. आयपीसीएल कंपनीत एका व्यक्तीला कायमस्वरूपाची नोकरी देण्याचे लेखी कबूल केले होते. मात्र, गेली ३६ वर्षे हे प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. कंपनी आणि सरकारकडे आपल्या न्याय्य हक्कासाठी सातत्याने प्रकल्पग्रस्त पाठपुरावा करीत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ जानेवारी २०१९ रोजी समितीबरोबर बोलाविलेली बैठक आयत्या वेळी रद्द केली. त्यानंतर आजपर्यंत या प्रकल्पग्रस्तांची कोणतीही दखल घेतलेली नाही. बुधवारी अलिबाग शहरातून मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. ३१ जुलै ते २ आगस्ट रोजी असे तीन दिवस हे ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे.

प्रमुख मागण्या
च्प्रकल्पग्रस्तांपैकी उरलेले ६३७ प्रकल्पग्रस्त त्यांच्या वारसदारांना त्वरित कामावर रुजू करून घ्यावे,
च्नोकरभरतीमध्ये स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरीत सामावून घ्यावे. कंत्राटी कामगारांना किमान २५ हजार रुपये देण्यात यावेत, रिलायन्स व्यवस्थापनाकडून कामगारांवर दडपशाही, मानसिक छळ करणाºया अधिकाºयांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, निवृत्ती मर्यादा ६० वर्षे करावी.