चाळीस वर्षांपूर्वीचा मोबदला २०२२ मध्ये स्वीकारणार नाही; ३९ प्रकल्पग्रस्तांचा निर्धार

प्रति गुंठा सुमारे १४५७ रुपये आजच्या बाजार भावाला धरुन नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी गेल कंपनी आणि एमआयडीसी विरोधात संताप व्यक्त केला. 

अलिबाग - १९८० मध्ये झालेल्या भूसंपादनाचा मोबदला लोकन्यायालयात येऊन तडजोडीच्या माध्यमातून घ्यावा, अशी भूसंपादन अधिकारी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी यांची विनंती उसर औद्योगिक विभाग टप्पा क्रमांक १ मधील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अमान्य केली. प्रति गुंठा सुमारे १४५७ रुपये आजच्या बाजार भावाला धरुन नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी गेल कंपनी आणि एमआयडीसी विरोधात संताप व्यक्त केला. 

आज कुलाबा सभागृहात उपविभागीय अधिकारी अशोक ढगे आणि एमआयडीसीचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. गेल कंपनीच्या आगामी पॉलिमर कंपनीसाठी जागा आवश्यक असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी देण्यास तयार करण्यासाठी गेले वर्षभर कंपनीचे अधिकारी, एमआयडीसी आणि महसूल प्रशासन कामाला लागले आहे. १९९५ मध्ये निवाडा झाल्यानंतर गुंठ्याला २५७ रुपये भाव शासनाने दिला. त्यावर शेतकऱ्यांनी न्यायालयात अपिल केले. न्यायालयाने गुंठ्याला १२०० रुपये वाढवून देण्याचे आदेश दिले. 

या विरोधात एमआयडीसीने २००६ मध्ये उच्च न्यायालयात अपिल केले. तेव्हापासून शेतकरी रक्कमेची मागणी करण्यास गेले की, महसूल प्रशासन उच्च न्यायालयात अपिल प्रलंबित आहे असे सांगून जमिनीची रक्कम अदा करण्यास असमर्थ आहोत, असे सांगत असे. अशी ३० वर्षे शेतकऱ्यांना रकमेपासून वंचित ठेवण्यात आले. आता २०१९ मध्ये गेल कंपनीचा नवा प्रकल्प येणार, हे निश्चित झाल्यावर अपिलाचे कारण न सांगता जुन्या भावाने म्हणजे सुमारे १४५७ रुपये प्रति गुंठा रक्कम घ्या असे सांगण्यात आले. 

जवळ जवळ ११२ प्रकल्पग्रस्तांनी ही तुटपूंजी रक्कम दारिद्र्य, आगतिकता, पैसै परत मिळणार नाहीत अशा भीतीने स्वीकारले. आता सुमारे ३९ प्रकल्पग्रस्तांनी ही अत्यल्प रक्कम स्वीकारणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. वाढीव रक्कम मिळाल्याशिवाय सध्या पीक घेतल्या जाणारी जमीन देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. गेल कंपनीने स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यासाठी खास मोहीम आखावी व राष्ट्रीय स्तरावर भरती प्रक्रिया राबवू नये, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली.