३० वर्षांची नुकसानभरपाई द्या

रायगड जिल्ह्यातील खारेपाट विभागातील सुमारे तीन हजार हेक्टर शेती ३० वर्षे नापीक राहिल्याने १८ लाख क्विंटल भाताचे आणि माशांचे उत्पादन होऊ शकले नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील खारेपाट विभागातील सुमारे तीन हजार हेक्टर शेती ३० वर्षे नापीक राहिल्याने १८ लाख क्विंटल भाताचे आणि माशांचे उत्पादन होऊ शकले नाही. त्याचप्रमाणे ४५ लाख दिवसांचा रोजगारही बुडाला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती बरोबरच प्रतिएकरी ५० हजार रुपये प्रमाणे ३० वर्षांची १५ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने केली आहे. सरकारकडून प्रतिसाद न आल्यास, याच आशयाची एक हजार पत्रे ९ आॅगस्टच्या क्रांती दिनी पाठवण्यात येतील, असा इशाराही श्रमिक मुक्ती दलाने दिला आहे.याबाबतचे निवदेन त्यांनी नुकतेच मुख्यमंत्र्यांना दिले.
भरती-ओहोटीचा मध्य शोधून पूर्वजांनी अलिबाग तालुक्यातील धरमतर खाडीच्या पश्चिमेस समुद्राचे पाणी अडवून शेती तयार केली. याला आता ५०० वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. त्या शेतीला निक्षारीकरणाची वैज्ञानिक पद्धत शोधून काढली. शेतीच्या माध्यमातून एकरी २० क्विंटल भात आणि एकरी ५२ शेतमजुरांना रोजगार निर्माण केला होता. भातासह त्याच पाण्यावर माशांचे उत्पादन घेतले जात होते. या दुबार पीकशेतीचा शोध आमच्याच पूर्वजांनी लावला होता, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
१९७९ साली खारलॅण्ड कायदा अस्तित्वात येण्याआधी गावकीच्या माध्यमातून खारबंदिस्तीची कामे श्रमदानातून केली जात होती. त्यानंतर ही कामे खारभूमी (जलसंपदा विभाग) करू लागले. कंत्राटदार कामाची बिले काढत आहेत. मात्र, खारबंदिस्ती फक्त कागदावरच उभारली जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
खारलॅण्डच्या या धोरणामुळे अलिबाग तालुक्यातील सात हजार हेक्टर खारभूमीच्या क्षेत्रापैकी तीन हजार ३६ हेक्टरपेक्षा जास्त सुपीक क्षेत्र खारबंदिस्ती न केल्याने नापीक झाले आहे. १९८२ सालापासून हे दुष्टचक्र सुरू आहे. ३० वर्षांमध्ये १८ लाख क्विंटल भाताचे आणि माशांचे उत्पादन होऊ शकलेले नाही. त्याचप्रमाणे ४५ लाख दिवसांचा रोजगारही बुडाला आहे, याबाबतची माहिती तत्कालीन कोकण आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांना कळताच त्यांना धक्काच बसला होता, असेही भगत यांनी सांगितले.
खारभूमी नापीक जमिनीची आकडेवारी सरकारला मिळावी. यासाठी रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना २०१६मध्ये आदेश दिले होते. त्यावर अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही.
सुपीक जमिनी नापीक करून त्या भांडवलदारांच्या घशात कशा घालता येतील. यासाठी खारलॅण्ड विभाग प्रयत्नशील असल्याचा आरोप श्रमिक मुक्ती दलाचे नंदन पाटील यांनी केला आहे.