भूसंपादनातून वगळण्यासाठी पालकमंत्र्यांना निवेदन, पेन्सील नोंदी रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 1, 2020 12:29 AM2020-02-01T00:29:23+5:302020-02-01T00:29:35+5:30

बिरवाडीमधील सांडपाणी थेट काळ नदीपात्रात जात असल्याने काळ नदीचे पाणी प्रदूषित होऊन प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे.

Request for Guardian Minister to exclude land acquisition, warning of non-cancellation of pencil records | भूसंपादनातून वगळण्यासाठी पालकमंत्र्यांना निवेदन, पेन्सील नोंदी रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

भूसंपादनातून वगळण्यासाठी पालकमंत्र्यांना निवेदन, पेन्सील नोंदी रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

googlenewsNext

बिरवाडी : महाड तालुक्यातील बिरवाडी, काळीज,आमशेत येथील महाड व अतिरिक्त महाड औद्योगिक क्षेत्र जमीन भूसंपादनातून वगळणे, तसेच इतर समस्यांचे निराकरण करण्याबाबत बिरवाडीतील नागरिक विनोद पारेख यांनी राज्यमंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री आदिती तटकरे, तसेच रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुनील तटकरे यांना लेखी निवेदन दिले आहे.
निवेदनात पाच प्रमुख मागण्यांचा समावेश करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर एमआयडीसी पेन्सील नोंद रद्द करणे, बिरवाडी ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये गावठाण क्षेत्र वाढवणे, भूमिहीन शेतकऱ्यांना रोजगार देणे, बिरवाडीत कायमस्वरूपी सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे, एमआयडीसी महाडचे नामांतर करून एमआयडीसी बिरवाडी करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास व्यापारी विनोद पारेख, माजी राजिप सदस्य कृष्णा घाग, माजी उपसरपंच अरुण पवार, बिरवाडी ग्रामपंचायत सदस्य अनंत पवार, चंद्रकांत पोळ, मधुकर शेडगे, अशोक कदम यांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
पाच वर्षांपासून पत्रव्यवहार सुरू असून, मागण्यांची अद्याप पूर्तता होत नसल्याने एमआयडीसी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून चक्का जाम करण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ लवकरच रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे व खासदार सुनील तटकरे यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडणार आहे. बिरवाडीमधील सांडपाणी थेट काळ नदीपात्रात जात असल्याने काळ नदीचे पाणी प्रदूषित होऊन प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. शेतकºयांच्या जमिनीवर एमआयडीसीच्या पेन्सील नोंदी असल्याने कोणताही उद्योग, व्यवसाय या जमिनीवर शेतकºयाला करता येत नाही.

- महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ग्रामस्थांच्या मागण्या मार्गी लागतील, असा विश्वास ग्रामस्थांना आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तीनही पक्षांच्या नेत्यांची व लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन ग्रामस्थ आपली भूमिका मांडणार असल्याने या परिसरातील विकासाला चालना मिळेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

Web Title: Request for Guardian Minister to exclude land acquisition, warning of non-cancellation of pencil records

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.