करमणूक विभागाचे कामकाज बंद, वसुलीचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बहाल

रायगड जिल्ह्यामध्ये ११ चित्रपटगृहे आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रातील चित्रपटगृहांसाठी ४५ टक्के करमणूक कर आकारण्यात येत होता.

- आविष्कार देसाई।

रायगड जिल्ह्यामध्ये ११ चित्रपटगृहे आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रातील चित्रपटगृहांसाठी ४५ टक्के करमणूक कर आकारण्यात येत होता. ‘अ’वर्ग नगरपालिका क्षेत्रासाठी ३४ टक्के, ‘ब’वर्ग २८ टक्के, ‘क’ वर्ग २२ टक्के आणि ग्रामीण भागासाठी १५ टक्के कर आकारला जायचा. जीएसटीमुळे आता एकच कर द्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये महानगरपालिका क्षेत्रातील चित्रपटगृहांना २८ टक्के कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे तेथील चित्रपटगृहमालकांना १७ टक्के कमी करमणूक कर भरावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे अ, ब, क वर्गांसाठी फक्त १८ टक्के करमणूक कर भरावा लागणार आहे.


अलिबाग : मुळातच कलेक्टर या शब्दाचा सोपा अर्थ वसुली करणारा असा होतो. ब्रिटिशांच्या राजवटीपासून करवसुलीची ही पद्धत आजपर्यंत सुरू होती; परंतु राज्य सरकारने जिल्ह्याचा प्रमुख असणाºया, कलेक्टरकडून करमणूक कर वसूल करण्याचे अधिकार काढून घेत, ही पद्धत बंद केली आहे. महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियमात राज्य सरकारने सुधारणा केल्याने करमणूक कर वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाला बहाल करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने कायद्यामध्ये सुधारणा केली आहे. त्यामुळे करमणूक विभागाचे कामकाज बंद आहे. या आस्थापनेतील अधिकारी, कर्मचारी इतर आस्थापनेत समाविष्ठ केले जाणार असून, करमणूक कर वसुलीचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बहाल केले आहेत. ३० सप्टेंबरपर्यंत थांबण्याच्या तोंडी सूचना आहेत. त्यानंतर सरकार निर्णय कळवणार आहे, असे सहायक करमणूक कर अधिकारी वाय. पी. वैशंपायन यांनी सांगितले.
सरकारच्या या निर्णयामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर जिल्हा प्रशासनाला पाणी सोडावे लागणार आहे. शिवाय, स्थानिक प्राधिकरणाकडे अधिकार गेल्याने राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. देशभरात जीएसटी हा एकच कर १ जुलैपासून लागू करण्यात आला आहे. करमणुकीच्या करापोटी महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामीण भागांमध्ये १० टक्क्यांपासून ते ४५ टक्क्यांपर्यंत करमणूक कर करमणूक विभागामार्फत वसूल केले जायचे. हा विभागा जिल्हाधिकारी यांच्या अमलाखाली यायचा. विविध कराऐवजी आता एकच कर द्यावा लागणार आहे. सरकारने करमणुकीसाठी १८ ते २८ टक्के कराची रचना केली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांना भारंभर कर भरावे लागणार नाहीत.
राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ यासह अन्य कायद्यांमध्ये २९ मे २०१७ रोजी सुधारणा केली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाºयांंच्या अखत्यारित असणाºया करमणूक विभागाकडून करवसुलीचे अधिकार राज्य सरकारने काढून घेत ते आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बहाल केले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद यांचा समावेश होतो. करमणूक करवसुलीचे अधिकार स्वराज्य संस्थांना दिल्याने तेथे राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्याचप्रमाणे टॅक्स फ्री ही संकल्पनाही मोडीत निघाली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे करमणूक विभाग बंद झाले आहेत. करमणुकीच्या माध्यमातून गोळा होणारा कोट्यवधींचा कर आता स्थानिक प्राधिकरण वसूल करणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांच्या महसूल उद्दिष्टातून करमणूक विभागाचा महसूल वजा झाला आहे. त्यांना आता हा भुर्दंड भरून काढण्यासाठी पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे.

व्हिडीओ गेम खेळण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये १४ परवानग्या देण्यात आल्या. करमणूक विभाग ‘अ’ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रासाठी ३४ टक्के, ‘ब’ वर्ग २८ टक्के, ‘क’ वर्ग २२ टक्के, ग्रामीण भागांसाठी १५ टक्के कर आकारत होते. जीएसटी अमलात आल्याने त्याचा फायदा व्हिडीओ गेममालकांना होणार आहे. १८ टक्के करमणूक कर भरावा लागणारा आहे.

डीटीएच वापरणारे जिल्ह्यामध्ये तब्बल दोन लाख २० हजार ग्राहक आहेत. यासाठी करमणूक विभाग ‘अ’ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रासाठी ३४ टक्के, ‘ब’ वर्ग २८ टक्के, ‘क’ वर्ग २२ टक्के, ग्रामीण भागांसाठी १५ टक्के कर आकारला जायचा. जीएसटीचा लाभ डीटीएच ग्राहकांनाही होणार आहे. त्यांनाही फक्त १८ टक्केच भरावे लागणार आहेत.

रायगड जिल्ह्यामध्ये एक जलक्र ीडा उद्यान आहे. प्रवेशमूल्याच्या १५ टक्के, तसेच करमणूक शुल्काच्या १० टक्के अधिभार असा एकूण २५ टक्के कर वसूल केला जात होता. जिल्ह्यामध्ये मनोरंजन उद्यानही एकच आहे. त्यासाठीही १५ टक्के अधिक १० टक्के अधिभार असा एकूण २५ टक्के कर आकारण्यात येत होता. तोही जीएसटीच्या प्रभावाखाली आला आहे.

या व्यतिरिक्त जिल्ह्यामध्ये २६ व्हिडीओ खेळगृहे आहेत. केबल दूरचित्रवाणी वापरणारे एक लाख ६३ हजार ९०६ ग्राहक आहेत. त्याचप्रमाणे तीन आॅर्केस्ट्रा बार आहेत. यासाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते. त्यामध्ये नव्या नियमानुसार बदल होण्याची शक्यता आहे.

रायगड जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारीत असणाºया करमणूक कर विभागामध्ये एक सहायक करमणूक कर अधिकारी, चार करमणूक कर निरीक्षक आहेत. प्रत्येकी एक अव्वल कारकून, लिपिक, शिपाई असे एकूण आठ अधिकारी-कर्मचारी आहेत. करमणूक विभाग बंद झाल्याने त्यांना महसूलच्या अन्य आस्थापनेत सामावण्यात येणार.

कायद्यामध्ये बदल केल्यानंतर करमणूक कर कोठे भरावा, याबाबत निर्देश नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्री अधांतरी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करमणूक करवसुलीचे अधिकार दिल्याने राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता आहे. जीएसटीमुळे टॅक्स फ्री सिनेमा ही संकल्पना मोडीत निघणार आहे.
- सत्यजीत दळी, सिनेप्लेक्सचे मालक.