रायगड : जिल्ह्यात विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी घेतलेल्या जमिनी सरकारने शेतकऱ्यांना परत कराव्यात, अशी मागणी शेकापचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी केली. कामगार आणि कृषी कायद्याला विराेध करण्यासाठी आमदार पाटील हे जिल्ह्याच्या विविध भागांमध्ये जाऊन कामगार आणि शेतकऱ्यांची माेट बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याच अनुषंगाने अलिबाग तालुक्यातील हाशिवरे येथील सभेत ते बाेलत हाेते.
शेकापने प्रदीर्घ लढे देऊन कूळ कायद्याचे हक्क मिळवले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणून त्यांना देशाेधडीला लावण्याचे काम माेदी सरकार करत आहे, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले. कामगार कायद्यामुळे कंपनीचे मालक हे आपल्या कामगारांना कामावरून थेट काढून टाकू शकतात. हा कामगारांवर अन्याय करणारा कायदा आहे. अतिशय गंभीर प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारणे गरजेचे आहे. याचसाठी २६ नाेव्हेंबर राेजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर माेर्चा काढण्यात येणार आहे. तसेच याच दिवशी भारतबंदची हाक देण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी आणि कामगारविराेधी कायद्याविराेधात सर्वांनी पेटून उठणे गरजेचे असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. चक्रीवादळ, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेेेल्या नुकसानग्रस्तांना भरपाई तातडीने द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्या भावना पाटील, महिला आघाडीप्रमुख चित्रलेखा पाटील, पंचायत समिती सभापती प्रमोद ठाकूर, उपसभापती मीनल माळी, मनोज धुमाळ, सिद्धनाथ पाटील यांंच्यासह खारेपाठ विभागातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने केलेला कायदा रद्द करावा !
शेतकरी आणि कामगारांविरोधात केंद्र सरकारने केलेला कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसह जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रकल्पामध्ये साडेबावीस टक्के विकसित भूखंडासह सर्व लाभ मिळावेत, अशी मागणी केली. दहा वर्षांपूर्वी सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या नावावर जमिनी घेतल्या आहेत.
शेतकऱ्यांकडून हजाराे हेक्टर जमिनी घेतल्या आहेत. त्या ठिकाणी काेणताच प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्या जमिनी तातडीने शेतकऱ्यांना परत कराव्यात, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी केली.