आविष्कार देसाई अलिबाग : रायगड जिल्हा महसूल प्रशासनाला रिक्त पदांचे लागलेले ग्रहण सुटता सुटत नाही. लिपीक, टंकलेखक, तलाठी, शिपाई, वाहन चालक यांच्यासह अन्य २१९ पदे रिक्त असल्याने महसुलाचा गाडा ओढताना प्रशासन चांगलेच मेटाकुटीला आले आहे. सातत्याने सरकारकडे याबाबतचा अहवाल देऊन सुध्दा ‘कॉस्ट कंटींगमुळे’ ही पदे भरता येणार नसल्याचे सरकारने आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरीकडे डोळे लावून बसलेल्या सुशिक्षीत बेरोजगारांचा भ्रमनिरास झाल्याचे बोलले जाते.केंद्र सरकाने दोन दिवसांपूर्वी रिक्त पदांबाबत सर्व मंत्रालय आणि विविध कार्यालयांकडून अहवाल मागीतला आहे. रिक्त असणारी सर्व पदे रद्द करण्याबाबत केंद्र सरकार गांभिर्याने विचार करीत आहे. त्यामुळे तेच धोरण राज्य सरकाने स्विकारले, तर राज्यातील हजोरोंच्या संख्येने पदे रद्द होतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.रायगड जिल्हा प्रशासनाला जिल्ह्यातील १५ तालुक्यातील कारभारावर लक्ष ठेवावे लागते. दैनंदिन कामांबरोबरच जिल्ह्यातील महसूल गोळा करण्याचे महत्वाचे कार्य या विभागाला करावे लागते. मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन सरकराने ते जिल्हा प्रशासनाला देऊ केले होते. मात्र कालांतराने निवृत्त झालेले कर्मचारी आणि पदोन्नतीमुळे काही पदे रिक्त झाली आहेत. केंद्र सरकाने दोन दिवसांपूर्वी रिक्त पदांबाबत सर्व मंत्रालय आणि विविध कार्यालयांकडून अहवाल मागीतला आहे. रिक्त असणारी सर्व पदे रद्द करण्याबाबत केंद्र सरकार गांभिर्याने विचार करीत आहे. त्यामुळे तेच धोरण राज्य सरकाने स्विकारले, तर राज्यातील हजोरोंच्या संख्येने पदे रद्द होतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.ग्रामिण भागातून महसूल गोळा करण्याची महत्वाची भूमिका बजावणारे तलाठी ३३१ आहेत, तर ३९ तलाठ्यांची अद्याप जिल्ह्याला गरज आहे. तलाठ्यांची ३७० पदे सरकारने मंजूर केलेली आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने पदे रिक्त असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची फारच तारांबळ उडते. कामे उरकण्यासाठी त्यांना एकाच पदावरील व्यक्तीकडे दोन-तीन कामांचा अधीक भार द्यावा लागत आहे. एकाच व्यक्तीवर कामाचा जादा ताण येत असल्याने कामामध्ये गुणवत्ता ठेवताना त्यालाही तारेवरची कसरतच करावी लागते. ज्यादा कामामुळे अतिरिक्त काम करावे लागत असल्याने कर्मचाºयांना आपल्या कुटुंबालाही वेळ देता येत नसल्याने त्यांच्या आरोग्यासह मानसिकतेवर परिणाम होत असल्याची खंत काही कर्मचाºयांनी बोलून दाखवली.सरकारने नव्याने नोकरभरती न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच कॉस्ट कंटीगमुळे रिक्त पदांनाही ग्रहण लागले आहे. सरकारी नोकरी मिळावी यासाठी मोठ्या संख्येने तरुण सरकारी नोकरीच्या जाहीरातीकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. परंतु सरकार रिक्त पदांबाबत उदासिन असल्याने ती भरत नसल्याची ओरड केली जात आहे. सरकारने किमान रिक्त पदे भरली, तरी काही अंशी बेरोजगारी संपण्यास मदत होणार आहे. सरकारने तातडीने या बाबींचा विचार करावा अशी मागणी होत आहे.जिल्ह्यातील रिक्त पदेजिल्ह्यासह तालुक्याच्या कानाकोपºयात तातडीने पोचण्यासाठी वाहनांची व्यवस्थाही सरकराने केली आहे. मात्र वाहनचाकांची भरती न केल्याने ७७ पदे रिक्त आहेत.वाहन चालकांची ६३३ पदे मंजूर आहेत, तर ५५७ पदांवर वाहनचालक कार्यरत आहेत. टेंबलांवरुन फाईलींचा प्रवास ज्या व्यक्तीच्या माध्यमातून होतो. त्या शिपाई संर्वगाची १३८ पदे मंजूर आहेत, परंतु फक्त १२३ पदेच भरलेली आहेत, तर १५ वाहन चालाकांची अद्यापही प्रशासनाला गरज आहे.रखवालदार १९ पदे भरलेली आहेत, तर चार पदे रिक्त आहेत. स्वच्छकांच्या बाबतीमध्येही १६ पदे मंजूर असताना केवळ १२ स्वच्छकच कामावर आहेत. उर्वरीत चार पदे रिक्त आहेत.गोदाम पहारेकºयांच्या ३२ पैकी २९ पदे भरलेली आहेत, तर तीन पदे रिक्त आहेत. हमाल कम स्विपर यांची १६ पैकी १५ पद भरलेली आहेत, तर एकच पद रिक्त आहेत.
महसूल प्रशासनाला रिक्त पदांचे ग्रहण, ‘कॉस्ट कटिंग’मुळे पदे भरता येणार नसल्याचे सरकारकडून जाहीर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 05, 2018 2:55 AM