महसुलाचा आलेख २०० कोटींनी घटणार

रायगड जिल्ह्यातील सर्वच महसूल देणाऱ्या स्रोतांचा एकत्रित विचार केल्यास या वर्षी फक्त राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात घट होण्याची शक्यता आहे.

- आविष्कार देसाई, अलिबाग

रायगड जिल्ह्यातील सर्वच महसूल देणाऱ्या स्रोतांचा एकत्रित विचार केल्यास या वर्षी फक्त राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात घट होण्याची शक्यता आहे. मनोरंजन, खनिकर्म, जमीन महसूल यांना तब्बल २३१ कोटी रुपये मार्चअखेर गोळा करायचे आहेत, तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला ७५६ कोटी रुपये कर रूपाने सरकारी तिजोरीत जमा करायचे आहेत. चिंतेची बाब म्हणजे राष्ट्रीय-राज्य मार्गावरील ८११ दारूच्या दुकानांवर न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला कारवाई करावी लागणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या एकत्रित महसुलात सुमारे २०० कोटी रुपयांची घट दिसून येणार आहे.
३१ मार्चची डेडलाइन जवळ आली असताना सर्वच विभागांची धावपळ सुरु आहे. जिल्ह्याला २३१ कोटी ४७ लाख ४७ हजार रुपयांचे टार्गेट सरकारने दिले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने खनिकर्म विभागाला ११५ कोटी, मनोरंजन विभागाला १२ कोटी ५० लाख, जमीन महसूल सुमारे ८६ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत खनिकर्म विभागाने ८७ कोटी मनोरंजन विभागाने १४ कोटी ५० लाख, तर जमीन महसुलातून ७७ कोटी, असे एकूण १७८ कोटी ५० लाख रुपयांपर्यंत पोचता आले आहे.

गतवर्षी ५५० कोटींचा महसूल
जिल्ह्याच्या महसुलाच्या हेडमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा उल्लेख नसतो. ते स्वतंत्रपणे कर गोळा करून सरकारच्या तिजोरीत जमा करतात. परंतु जिल्ह्याच्या एकत्रित महसुलाचा विचार केल्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दूर ठेवता येणार नाही. गेल्या वर्षी त्यांनी सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळवून दिला होता.

या वर्षी महसूलला ७५६ कोटी रुपये त्यांना गोळा करायचे आहेत. फेब्रुवारीपर्यंत तब्बल ५६६ कोटी रुपयांचा कर गोळा करण्यात त्यांना यश आले आहे. परंतु राज्य आणि राष्ट्रीय मार्गावरील एक हजार ९८ दारूच्या दुकानांपैकी ८११ दुकानांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करावी लागणार आहे.

तसेच ३१ मार्चची डेडलाइन जवळ आल्याने सुमारे २०० कोटी रुपयांचा महसूल उत्पादन शुल्क विभागाला गमवावा लागणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या एकत्रित उत्पन्नावर नजर टाकल्यास त्यामध्ये घट होणार असल्याचेच स्पष्ट होते. जिल्ह्याच्या उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा असणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला उत्पन्नवाढीचे अन्य पर्याय शोधावे लागणार आहेत. त्यामाध्यमातून जास्तीत जास्त तूट त्यांना भरून काढावी लागणार आहे.

७५ कोटी रुपयांच्या टार्गेटपैकी ५६६ कोटी रुपये गोळा केले आहेत. तूट भरून काढण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाने दुसऱ्या ठिकाणी परवानगी देण्यात येईल. तसेच यापुढे महसूल वाढीसाठी अन्य पर्यायांचा विचार केला जाईल.
-एन.व्ही. सांगडे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रायगड