आविष्कार देसाईअलिबाग : सरकारी अधिकारी दैनंदिन कोणकोणती कामे करतात, कोणते निर्णय घेतात हे गोपनीय अथवा खासगी असू शकत नसल्याचे राज्य माहिती आयोगाने मान्य केले आहे. त्यानुसार अलिबाग सहकारी संस्थेचे तत्कालीन सहायक निबंधक यांच्या दैनंदिनीची माहिती विनामूल्य अर्जदारास देण्यात यावी, असे आदेश राज्य माहिती आयोगाने नुकतेच दिले आहेत.अलिबागचे तत्कालीन सहायक निबंधक विठ्ठल सूर्यवंशी यांनी रायगडच्या जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेकडे गेल्या तीन वर्षामध्ये सादर केलेल्या त्यांच्या सरकारी कामकाजाच्या दैनंदिनीच्या प्रती (डायरी) व त्यांनी दैनंदिनी दिली नसल्यास जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेने केलेली कार्यवाही, तसेच दर महिन्याला होणाºया बैठकींपैकी किती बैठकींना सूर्यवंशी हे हजर होते. त्यांची महिनावार यादी, तसेच ते गैरहजर असल्यास जिल्हा उपनिबंधक यांच्या कार्यालयाने त्याबाबत केलेली कार्यवाही याबाबतची माहिती माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी माहिती अधिकारात मागितली होती.सूर्यवंशी यांच्या विरूध्द ठाकूर यांनी तक्र ारी केल्या आहेत. याप्रकरणी विभागीय उप निबंधक कोकण विभाग यांच्याकडे सुरू असलेल्या सुनावणी प्रकरणी सदर माहिती हवी असल्याने ती तात्काळ पुरविण्यात यावी असा अर्ज ठाकूर यांनी २५ मे २0१७ रोजी जन माहिती अधिकारी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था,रायगड-अलिबाग यांच्याकडे केला होता. जन माहिती अधिकारी यांनी याप्रकरणी माहिती अधिकार कलम ८ एक अन्वये माहिती नाकारली होती.विठ्ठल सूर्यवंशी हे सरकारी अधिकारी आहेत, सरकारचे वेतन घेतात, त्यांनी केलेले दैनंदिन सरकारी कामकाज हे गोपनीय अथवा खासगी होवू शकत नाही. त्यांच्या खासगी विषयांची माहिती मागितलेली नसल्याबाबतचे अपील ठाकूर यांनी दाखल केले होते.तसेच देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षेला बाधित करणाºया गोष्टींची माहिती न देण्याची तरतूद कलम ८ मध्ये आहे. सुर्यवंशी यांच्या सरकारी दैनंदिनीची माहिती दिल्याने देशाच्या सुरक्षिततेला कोणता धोका पोहचणार आहे याचा बोध होत नाही असाही उल्लेख अपिलामध्ये केला होता. परंतु प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनीही ठाकूर यांचे अपील निकाली काढले होते.या निर्णयावर ठाकूर यांनी माहिती आयोगाकडे व्दितीय अपील दाखल केले होते. यामध्ये ठाकूर यांनी सूर्यवंशी हे सरकारी अधिकारी आहेत, सरकारचे वेतन घेतात. त्यांनी केलेले दैनंदिन सरकारी कामकाज हे गोपनीय अथवा खासगी होवू शकत नाही.
शासकीय अधिकाऱ्यांची दैनंदिनी जाणण्याचा नागरिकांना अधिकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 30, 2018 1:34 AM