खालापूर आदिवासीवाडीतील रस्ता गेला चाेरीला

तब्बल ६० लाख रुपयांचा रस्ता शाेधून न काढल्यास, आदिवासी समाजाचा आंदाेलनाचा इशारा

रायगड : खालापूर तालुक्यातील करंबेळी ठाकूरवाडी आणि खडई धनगरवाडा येथील तब्बल ६० लाख रुपयांचा रस्ता चाेरीला गेला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रथमच हा रस्ता मंजूर झाला हाेता. मात्र जिल्हा परिषदेच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका नागरिकांना बसत आहे. रस्ता शाेधून न दाखवल्यास संबंधितावर पाेलिसात गुन्हा दाखल करण्यासाठी आदिवासी बांधवांनी व्रजमूठ आवळली आहे. आपल्या मागणीचे निवेदन त्यांनी रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम सभापती नीलिमा पाटील यांना दिले.

करंबेळी ठाकूरवाडीमध्ये सुमारे ४६७ तर खडई धनगरवाडा या ठिकाणी २२५ नागरिकांची वस्ती आहे. रहदारी करताना विशेषतः पावसाळ्यामध्ये नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन कारावा लागायचा. आपल्या आदिवासी वाड्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काेणीच प्रयत्न केले नसल्याची खंत गावातील काहींना स्वस्थ बसू देत नव्हती. स्थानिक रहिवासी अंकुश माडे यांनी आपल्या गावासाठी रस्ता मिळावा यासाठी २०१९ साली आपले सरकार पाेर्टलवर रस्त्यासाठी मागणी केली. त्यानुसार रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने रस्ता देण्याचे मान्य केले. सुमारे साडेचार किलाेमीटरच्या रस्त्यासाठी ६० लाख रुपये खर्च येणार हाेता. हा रस्ता जिल्हा नियाेजन समितीच्या माध्यामातून करण्यात येत आहे. त्यानुसार तसा प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने अंकुश माडे यांना कळवली. मात्र जिल्हा नियाेजन समितीमध्ये असा प्रस्ताव नसल्याची माहिती अर्जदार माडे यांना मिळाली. हा रस्ता पुढील दहा दिवसांत शोधून त्याबाबतचे दस्तावेज आम्हा दोन्ही गावांतील ग्रामस्थांना दाखविण्यात यावेत. अन्यथा शुक्रवारी ९ एप्रिल २०२१ रोजी आम्ही सुमारे ४५० ते ५०० ग्रामस्थ रायगड जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयावर मोर्चा काढू तसेच हा रस्ता चोरीला गेल्याची तक्रार रायगडच्या पोलीस अधीक्षक यांना देऊ, असे पत्र सर्वच यंत्रणांना दिले होते. परंतु प्रशासकीय यंत्रणेने मोर्चाचा दिवस उजाडेपर्यंत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला.

ग्रामस्थ शेकडोंच्या संख्येने रायगड जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयावर धडकणार होतो; परंतु महाराष्ट्रासह देशात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन खालापूर पोलिसांच्या विनंतीवरून तसेच रायगडच्या निष्क्रिय प्रशासकीय व्यवस्थेवर अजून ताण नको तसेच या रोगाच्या प्रसारासाठी आम्ही ग्रामस्थ जबाबदार राहू इच्छित नाही, असे ग्रामस्थ अंकुश माडे, संताेष घाटे यांनी ‘लाेकमत’ला सांगितले. आम्ही आदिवासी जरी अशिक्षित असलो तरीही या देशाचे जबाबदार नागरिक आहोत. म्हणूनच आजचा मोर्चा तात्पुरता स्थगित करून प्रातिनिधिक स्वरूपात शिष्टमंडळाद्वारे येऊन जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील कार्यालयात निवेदन दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. २६ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या अर्जावर तत्काळ कार्यवाही न केल्यास सोमवार ३ मे २०२१ला मोर्चा काढून खोटी माहिती देणाऱ्या रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंत्यावर आम्हा ग्रामस्थांची फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते संताेष ठाकूर यांनी सांगितले.

रस्ता चोरीला नाही गेला तो प्रस्तावित आहे
जिल्हा नियाेजन समितीमार्फत निधी प्राप्त करून सुमारे साडेचार किलाेमीटरचा रस्ता तयार करण्याचे प्रस्तावित हाेते. काेराेनामुळे निधी मिळाला नाही. आता नव्याने दीड काेटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. काही जमीन ही वन विभाग आणि खासगी मालकीची आहे. त्यांची संमतीपत्रे घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
- काजनील बारदसकर, कार्यकारी अभियंता, रायगड जिल्हा परिषद