नाबार्डची २७८१ कोटींची पत योजना

अलिबाग : राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड)च्या सन २०१८-१९ या वर्षाकरिताची रायगड जिल्ह्यासाठी तयार केलेल्या ‘संभाव्यतायुक्त पत योजना २०१८-१९’ चे प्रकाशन रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या हस्ते बुधवारी जिल्हास्तरीय बँक समन्वय समितीच्या बैठकीत झाले.

जयंत धुळप
अलिबाग : राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड)च्या सन २०१८-१९ या वर्षाकरिताची रायगड जिल्ह्यासाठी तयार केलेल्या ‘संभाव्यतायुक्त पत योजना २०१८-१९’ चे प्रकाशन रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या हस्ते बुधवारी जिल्हास्तरीय बँक समन्वय समितीच्या बैठकीत झाले. या पतयोजनेत २७८१ कोटी ५१ लाख ७० हजार रु पयांच्या या जिल्हा पतयोजनेत कृषी क्षेत्रात पीक कर्ज, पीक उत्पन्न, साठवण आणि पणन, तसेच कृषी संलग्न उपक्रम, कृषी क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्र, शिक्षण, गृहनिर्माण, अपारंपरिक ऊर्जा ही प्राधान्यक्र माची क्षेत्रे ठरविण्यात आली असल्याची माहिती नाबार्डचे जिल्हा समन्वयक एस. एस. राघवन यांनी या वेळी दिली.
शासकीय योजनांतर्गत स्वयंरोजगार स्थापन करू इच्छिणाºया आणि त्याद्वारे रोजगार निर्मितीस वाव असणाºया क्षेत्राला बँकांनी पतपुरवठा वाढवावा. याचा संबंध थेट गरिबी निर्मूलनाशी असल्याने याकडे बँक अधिकाºयांनी सकारात्मकतेने पाहावे. शासन योजनेंतर्गत अर्थसाहाय्य प्रकरणे येत्या १० जानेवारी २०१८पर्यंत तर स्वयंसाहाय्यता बचतगटांना करावयाच्या अर्थसाहाय्याची प्रकरणे ७ जानेवारी २०१८पर्यंत निकाली काढावीत, असे निर्देश या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांनी जिल्ह्यातील सर्व बँक अधिकाºयांना दिले आहेत. या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. अभय यावलकर, रिझर्व्ह बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी बी. एम. कोरी, जिल्हापरिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. एस. भोर, नाबार्डचे एस. एस. राघवन, जिल्हा अग्रणी बँक मॅनेजर ए. नंदनवार, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक एम. एन. देवराज, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी नित्यानंद पाटील, स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे वरिष्ठ अधिकारी पी. ए. कुलकर्णी, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक एम. एम. वर्तक, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक दयानंद कुंभार तसेच सर्व बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत जिल्ह्यातील बँकांचा शासनपुरस्कृत योजनांचा अर्थसाहाय्य विषयक आढावा, तर पीकविमा योजना, पीककर्ज यासाठी सर्व बँकांना दिलेल्या उद्दिष्टांचा आढावा घेण्यात आला. शासकीय योजनांतर्गत उभारण्यात येणाºया स्वयंरोजगार प्रकल्पांच्या अर्थसाहाय्याचाही आढावा घेण्यात आला.
गेल्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार बँकांनी स्वयंप्रेरणेने गावकºयांमध्ये अर्थसाहाय्य योजनांबाबत जागृती करण्यासाठी शिबिरे घेण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्याचाही आढावा या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांनी घेतला.
>शेतीपूरक व स्थानिक उद्योगांना प्राधान्य
जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी पुढे म्हणाले, ज्या ठिकाणी अर्थसाहाय्य करून रोजगाराला चालना मिळणार आहे, अशा ठिकाणी अर्थसाहाय्य त्वरित करावे. त्या प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करून संबंधित अर्जदाराला उत्तर द्यावे. ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानात ग्रामप्रवर्तकांनी गावातील रोजगारनिर्मितीसाठी गावातील काही लोकांना शेतीपूरक व स्थानिक उद्योगांसाठी प्रवृत्त केले आहे. अशा प्रकरणांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत तीन लाख चार हजार २५४ इतक्या लोकांचे विमा खाते उघडण्यात आले आहे. तर जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत एक लाख तीन हजार ७८ खाती उघडले आहेत.