अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागाला दिलासा

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरु वारी २०१८चा कें द्रीय अथसंकल्प सादर के ला.यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य माणसांसाठी प्रत्यक्ष काहीच तरतूद नसल्याने निराशाजनक वातावरण असले, तरी शेती, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत गोष्टींवर भर दिला आहे. शेतकºयांसाठी हा अर्थसंकल्प फलदायी आहे. कृषी क्षेत्रासाठी ११ लाख कोटींची योजना आहे. २०२०पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, असे घोषित के ले तरी प्रत्यक्ष कशा पद्धतीने होणार, हे स्पष्ट होत नाही. सेंद्रिय शेतीवर भर देण्यात आला आहे. पशूधन विकास आणि मत्स्य उद्योगासाठी दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर सिंचनासाठी तरतूद के ली आहे. तसेच आदिवासी मुलांसाठी ‘एकलव्य योजना’ जाहीर के ली आहे.ग्रामीण भागात घरे आणि पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ कोटींची तरतूद आहे. ग्रामीण भागात रोजगारासाठी तरतूद आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागासाठी तरी अर्थसंकल्प दिलासा देणारा आहे.

२०१८चा अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री अरु ण जेटली यांनी सादर केला. अगदी अपेक्षा होती, त्याप्रमाणे कोणतेही मोठे कर बदल केलेले नाहीत. या उलट एक टक्का सेस वाढवून करदात्याच्या खिशात हात घातलाच; पण महागाईसुद्धा वाढवली. शेती, ग्रामीण भाग, गरीब, शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत सुविधा, यांकरिता भरघोस तरतूद ठेवली आहे. पहिल्यांदाच शेती क्षेत्र क्लस्टर करून विकास करण्याची संकल्पना मांडली आहे. उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, ग्रामीण भागात वायफायची सुविधा आदींमध्ये भरघोस तरतुदी ठेवल्या आहेत. तसेच शैक्षणिक क्षेत्रासाठी विशेषत: शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी पावले उचलली आहेत. तसेच पूर्वप्राथमिक ते १२वीपर्यंतच्या शिक्षणाकरिता एकच धोरण असल्याचे सूतोवाच केलेले आहे. आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य शाळा, पाच लाखांपर्यंत आजारपणाचा खर्च वगैरे जाहीर केलेला आहे. थोडक्यात निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गरीब व मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शेती क्षेत्रासाठी भरघोस तरतूद केलेली आहे; पण शेतकºयांची उत्पादन क्षमता व आर्थिक स्तर कसा वाढेल, हे सुचविलेले नाही. रेल्वेसाठीही भरघोस निधी व विशेष योजना जाहीर केलेल्या नाहीत. थोडक्यात काय, तर आवळा देऊन कोहळा काढणारा व अपेक्षाभंग करणारा व निवडणुकीच्या तोंडावर तरतुदींची खैरात करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.- संजय राऊत, कर सल्लागार,अलिबाग

कोकणामधील विशेष करून समुद्र व खाडीकिनारच्या खारेपाटातील ६३ हजार हेक्टर शेतीच्या संरक्षणासाठी, तसेच त्सुनामी सारख्या संभाव्य नैसर्गिक आपत्ती रोखण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. नियोजनाच्या पातळीवर नियोजन विभागाने प्रत्यक्ष आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी करण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी अशासकीय संस्था व ज्येष्ठ शेतकरी यांच्या सोबत बैठक घेऊनच प्रस्ताव सादर करावेत. कोकणातील सर्व शेती व शेतकरी संपविण्याचा खुला घाट या अर्थसंकल्पात दिसत आहे.
- राजन भगत, श्रमिक मुक्ती दल, रायगड.

अर्थसंकल्प मग तो राज्याचा असो नाहीतर देशाचा असो, त्याचा गरीब वा सर्वसामान्य माणसावर नेमका काय परिणाम झाला, याचा आढावा वा लेखाजोखा कधीही मांडला जात नाही. शेती, शेतकरी आणि त्यावर अवलंबून असणारा मजूर यांच्या आयुष्यात कोणत्या अर्थसंकल्पाने फरक पडला, असे दिसत नाही. जनसामान्यांची संख्या मोठी असताना त्यांच्या उथ्थानाकरिताचा अर्थसंकल्प कधीही दिसून येत नाही. शेतीवर आधारित उद्योगांच्या योजना करून शेतकºयाला उभे करण्याचे नियोजन दिसत नाही.
- अ‍ॅड. प्रसाद पाटील, जिल्हा न्यायालय,अलिबाग.

एकंदरच बजेट खूप चांगले आहे. कृषिक्षेत्र व शेतकरी जे प्रत्येकासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असे आधारस्तंभ आहेत, त्यांच्यासाठी चांगल्या तरतुदी आहेत, याचे खूप समाधान वाटले. आरोग्यविमा हीपण स्वागतार्ह बाब आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी सर्व काही होते तसेच आहे. थोडा-फार आर्थिक भार काही गोष्टींसाठी वाढणार (सेस वाढल्याने), काही गोष्टींसाठी (पेट्रोल/ डिझेल) थोडे-फार कमी होणार.
- डॉ. सुजाता दाभाडकर, नेत्ररोगतज्ज्ञ, महाड

मॅच्युअल फंडाच्या उत्पन्नावर कर बसला, कारण मार्केटला पैसा मिळण्याचे सोयीचे होते. टीव्ही, मोबाइल, वर कर लावणे हे ठीक आहे. इम्पोर्ट ड्युटीमुळे सरकारचा महसूल वाढेल. करसवलतही योग्य आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत ५०,००० करणे योग्य आहे. आयकरात सूट मिळेल, अशी अपेक्षा होती किंवा दोन लाखांचे लिमिट व्हावे अशी अपेक्षा होती, ती फोल ठरली. खासदारांचा पगार वाढवणे व त्यांची सवलत वाढवणे, हे योग्य वाटत नाही. त्यांचे बाकीचे उत्पन्न विचारात घेतले जात नाही. मात्र, राष्टÑपती, उपराष्टÑपती, राज्यपाल यांना वेतन वाढवणे योग्य. सरकारी विमा कंपन्या शेअर बाजारात येणे हेदेखील योग्य आहे. बाकी उत्कृष्ट
बजेट.
- भारत तन्ना, विमा सल्लागार, अलिबाग