पनवेल महापालिकेच्या तब्बल १०३६ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

पनवेल महापालिकेची विशेष सभा : दोन्ही पक्षांनी केल्या सूचना; आयुक्तांचे अंमलबजावणीचे आश्वासन

पनवेल : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे दोन महिन्यांपासून पनवेल महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता. स्थायी समिती सभापती मनोहर म्हात्रे यांनी शुक्रवारी विशेष सभेत अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. २०१८-१९ चा सुधारित व २०१९-२० चा १०३६ कोटींच्या मूळ अर्थसंकल्पाला या वेळी मंजुरी देण्यात आली. या वेळी दोन्ही पक्षाच्या नगरसेवकांनी आपापल्या सूचना सभागृहासमोर मांडल्या.

मागील वर्षाच्या २१७ कोटींच्या शिल्लक रकमेसह एकूण १०३६ चा हा अर्थसंकल्प असून, सुमारे ६० टक्के रक्कम विकासकामांसाठी खर्च करण्यात आली आहे. शेकाप नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी अर्थसंकल्पात एलबीटी व जीएसटीचा आकडा चुकीचा असल्याचे सांगत ही रक्कम आणखीन वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली. रस्त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील पाणीसमस्या बिकट असल्याने देहरंग धरणातील गाळ काढण्यासाठी व दुरुस्तीसाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे, याकरिता वेगळी तरतूद करणे गरजेचे असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले.
महिला बाल कल्याण सभापती लीना गरड यांनी, महिला बाल कल्याण विभागासाठी देण्यात आलेल्या तुटपुंज्या रकमेबाबत नाराजी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पात यंदा केवळ एक कोटी सहा लाखांची तरतूद करण्यात आली असून ती किमान पाच कोटींवर नेण्याची आवश्यकता असल्याची सूचना गरड यांनी केली.

पालिका क्षेत्रात आगीच्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. सध्याच्या घडीला अग्निशमनच्या दोनच गाड्या पालिकेकडे उपलब्ध आहेत. मोठ्या इमारतीत आग लागल्यास उंचीवर जाण्यासाठी कोणतीच यंत्रणा पालिकेकडे उपलब्ध नाही. याकरिता सक्षम यंत्रणा उभारण्याची तरतूद करण्याची मागणी शेकाप नगरसेवक गुरुनाथ गायकर यांनी केली. तर नगरसेवक नीलेश बाविस्कर यांनी अर्थसंकल्पाचा आकडा न फुगवता जास्तीत जास्त रक्कम विकासकामांमध्ये खर्च करण्याची मागणी केली.

३५ हेक्टर जमीन सिडकोला मोफत?
कोल्ही-कोपर या ठिकाणी महापालिकेच्या मालकीची ३५ हेक्टर जागा सिडकोला कोणत्या आधारावर विमानतळ प्रकल्पासाठी देण्यात आली. एकीकडे मुख्यालय उभारण्यासाठी सिडकोने दिलेल्या जागेची ३६ कोटी किंमत महापालिका मोजत असेल, तर ३५ हेक्टर जागा सिडकोला मोफत कोणत्या आधारावर देण्यात आली, असा प्रश्न नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी उपस्थित केला.

२१७ कोटी शिल्लक राहिलीच कशी?
गतवर्षीच्या ४९१ कोटींच्या अर्थसंकल्पात २१७ कोटी रक्कम शिल्लक राहिली असेल तर पालिकेने वर्षभरात काय विकास केला? आजही २९ गावांत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. प्रशासनाच्या उदासीन कारभारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना फटका बसत असून विकासापासून वंचित रहावे लागत असल्याचे मत नगरसेवक हरेश केणी यांनी व्यक्त केले.

वारकरी संकुल उभारावे
पनवेल शहरातून मोठ्या संख्येने वारकरी संप्रदायामार्फत निघणाऱ्या दिंड्या आळंदी, पंढरपूरकडे स्थानापन्न होत असतात, अशा वेळी वारकऱ्यांना काही वेळ विश्राम मिळावा म्हणून शहरात वारकरी भवन उभारावे, अशी मागणी नगरसेवक ज्ञानेश्वर पाटील यांनी केली.

अर्थसंकल्पात चार गावे स्मार्ट बनविण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. ग्रामीण भागासाठी सुमारे ३३६ कोटींची तरतूद आहे. पालिका क्षेत्रात पाच बायोगॅस केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. नगरसेवकांनी केलेल्या सूचनांचा आदर करून व्यवहार्य सूचनांचे नक्कीच पालन करून अर्थसंकल्पात समावेश केला जाईल. - गणेश देशमुख, आयुक्त