- जयंत धुळपअलिबाग : जिल्ह्यातील अलिबाग, रोहा तालुक्यातील कुंडलिका नदी व रेवदंडा खाडीपात्रातील २२ तर महाड तालुक्यातील सावित्री नदीपात्रातील पाच वाळूगटांची ई-लिलाव प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात आली. अटी-शर्ती पूर्ण केल्यावर लिलाव घेऊन पुढील व्यावसायिक आर्थिक गणिताचा ताळमेळ बसत नसल्याने, या निविदा प्रक्रियेस दोन वेळा फेर ई-निविदा काढल्या तरी वाळू व्यावसायिकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी, या वाळू लिलाव प्रक्रियेतून जिल्हा प्रशासनाला १९३ कोटी रुपयांचा अपेक्षित महसूल यंदा उपलब्ध होऊ शकलेला नाही.वाळू व्यावसायिकांनी प्रतिसाद दिला नसल्याने २७ वाळू गटांपैकी केवळ एका वाळूगटाची लिलाव प्रक्रिया पार पडली. त्यामधून जिल्हा प्रशासनाला केवळ तीन कोटी ९६ लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. हा लिलाव सावित्री नदीपात्रातील पाचपैकी एका गटाचा करण्यात आला आहे. तर कुंडलिका व रेवदंडा खाडीपात्रातील २२ वाळूगटांपैकी एकाही गटाचा लिलाव अद्याप होऊ शकलेला नाही.गतवर्षीपेक्षा यंदा या वाळू लिलाव प्रक्रियेला वाळू व्यावसायिकांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. गतवर्षी जिल्ह्यातील तीन वाळूगटांचा लिलाव करण्यात आला, त्यातून जिल्हा प्रशासनाच्या तिजोरीत आठ कोटी ९१ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला होता.चोरट्या पद्धतीने वाळू उत्खनन१जिल्ह्यात बांधकाम व्यवसाय अत्यंत वेगाने सुरू असल्याने, वाळूची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. ही मागणी पूर्ण करून व्यावसायिक लाभ घेण्याकरिता काही वाळूमाफियांनी कुंडलिका नदी व रेवदंडा खाडी तसेच सावित्री नदीपात्रात चोरट्या पद्धतीने वाळूचे उत्खनन सुरू केले आहे.२काही प्रमाणात चोरट्या वाळू उत्खननावर महसूल विभागाकडून कारवाई झाल्याची उदाहरणे आहेत; परंतु अनेक प्रकरणांत कारवाई होऊ शकत नसल्याने चोरटे वाळू उत्खनन जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे व्यावसायिकांकडूनच सांगण्यात आले.३गरजेपोटी आम्ही वाळू घेतो; परंतु ती चोरट्या मार्गाने उपलब्ध होत असल्याने एकीकडे ती चढ्या भावाने घ्यावी लागते तर दुसरीकडे बेकायदा वाळू घेतली म्हणून कारवाईची टांगती तलवार असते, अशा कात्रीत आम्ही सापडलो असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितले. सद्यस्थितीत संपूर्ण महसूल यंत्रणा लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत व्यस्त असल्याने बेकायदा वाळू उत्खननास नेमका कोण प्रतिबंध करणार, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.सद्यस्थितीत हातपाटी लिलाव - फुलेकरयांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या वाळू उत्खनन लिलावास वाळू व्यावसायिकांनी प्रतिसाद दिला नसल्याने, जिल्हा प्रशासनाने आता ५२ गटांमध्ये हातपाटीद्वारे वाळू उत्खनन लिलाव प्रक्रियेला प्रारंभ केला आहे. हातपाटी वाळूउपसा लिलावासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे १३ जणांनी अर्ज केला असून, उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना वाळू उत्खननाची परवानगी देण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत हातपाटी वाळूउपसा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा खनिकर्म अधिकारी बी. पी. फुलेकर यांनी दिली आहे.निवडणूक यंत्रणेत जिल्हा प्रशासन गुंतले आहे, असा समज करून अनधिकृतरीत्या वाळूउपसा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तहसीलदार, रेती गट तसेच पोलिसांनी या वाळूमाफियांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवावे व तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ई-लिलावास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही; परंतु हातपाटीद्वारे वाळूउपसा लिलाव प्रक्रि या राबविण्यात येत आहे. कुंडलिका नदी, रेवदंडा खाडी येथे बेकायदेशीररीत्या रेतीउपसा होत असेल तर तो लगेच थांबविण्यात येईल आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील.- डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड
वाळू व्यावसायिकांकडून लिलावास प्रतिसाद नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 27, 2019 12:08 AM