दुष्काळाबाबत सॅटेलाइट सर्व्हेत त्रुटी

माणगाव, सुधागड, श्रीवर्धन तालुके आधी वगळले; प्रत्यक्ष पाहणी करूनच योग्य निर्णय घेण्याची गरज

- आविष्कार देसाई अलिबाग : राज्यातील दुष्काळाची पाहणी करण्याकरिता सरकारने सॅटेलाइटची मदत घेतली होती. त्यानुसार राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मात्र, काही दिवसांनी फक्त १५१ तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, सुधागड आणि श्रीवर्धन तालुक्याला दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे तालुक्यांवर होणाऱ्या सवलतींच्या खैरातीलाही ब्रेक लागला. सरकारला सॅटेलाइट सर्वेक्षणात दुष्काळ दिसला. मात्र, प्रत्यक्षात पाहणी करताना दुष्काळाच्या झळा जाणवल्या नाहीत. अंतिम निर्णय घेताना मात्र रायगड जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांचा पुन्हा दुष्काळग्रस्तांमध्ये समावेश करण्यात आला. त्यामुळे सरकारने दुष्काळसदृश स्थितीची पाहणी करताना सॅटेलाइट सर्वेक्षणाऐवजी प्रत्यक्ष पाहणी, घटनास्थळी भेटी देऊन, जमिनीवर राहून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी तालुक्यांतील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.राज्यात कमी पाऊस पडल्याने दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. दुष्काळाची पाहणी करण्याकरिता सरकारने सॅटेलाइटद्वारे सर्वेक्षण केले होते. त्या माध्यमातून मिळालेल्या इमेजवरून राज्यातील १८० तालुक्यांवर दुष्काळाचे सावट असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सरकारने तातडीने राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचे जाहीर केले. हे करताना दुष्काळाचे सावट असणाºया तालुक्यांवर कोणकोणत्या सवलती आणि सुविधांची खैरात करणार, हे सांगायलाही सरकार विसरले नाही. त्यानंतर काहीच दिवसांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असणाºया तालुक्यांमध्ये संबंधित तालुका, कृषी अधिकारी, यांच्या टीमला कामाला लावले.शेतकऱ्यांमध्ये संतापसरकारला प्रशासकीय यंत्रणेतील आकडेवारीवरच विश्वास ठेवून दुष्काळ जाहीर करायचा होता तर, सॅटेलाइटची मदत कशासाठी घेतली, तसेच सॅटेलाइटची मदत घेऊनही प्रशासकीय यंत्रणेची मदत का घेतली, असा सवाल शेतकºयांच्या मनात खदखदत आहे.सरकारने जरूर आवश्यकती मदत घ्यावी; परंतु खºया निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेले नसताना घाईघाईने १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ असल्याचे जाहीर का केले, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.तालुकास्तरावरील दुष्काळाची स्थळ पाहणी करण्याचे आदेश सरकारने दिले. त्यानुसार १८० दुष्काळी तालुक्यांचा आकडा धाडकन खाली येऊन तो १५१ तालुक्यांवर येऊन स्थिरावला. आधी दुष्काळ जाहीर केलेल्यापैकी उरलेल्या २९ तालुक्यांचे काय, असा सवाल तेथील शेतकरी विचारत आहेत.खारेपाटातील जमिनीचा निर्णय चुकीचासरकारने कोणत्या यंत्रणेची मदत घ्यावी, हे सरकारने ठरवायचे आहे; परंतु दुष्काळाची खरी परिस्थिती समोर आलेली नसताना १८० तालुक्यांचा आकडा सांगणे खूपच गंभीर आहे.आता १५१ तालुक्यांमध्येच दुष्काळ आहे, असे सांगून २९ तालुक्यांमधील प्रश्न तसाच राहतो. त्याचे पुढे काय होणार? शेतकºयांच्या बाबतीत निर्णय घेताना प्रत्यक्ष पाहणी करून निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.सॅटेलाइटने २९ तालुक्यांबाबत चुकीची माहिती दिली, असा त्याचा सरळ अर्थ होतो, असे श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा संघटक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.सॅटेलाइटमध्ये अथवा स्थळपाहणी करताना खारेपाटातील ३० वर्षांपासून नापीक असलेली जमीन सरकारला दिसली नाही का, असा सवालही भगत यांनी उपस्थित केला.दरम्यान, सॅटेलाइट इमेजद्वारे माणगाव, सुधागड आणि श्रीवर्धन तालुक्यात दुष्काळाची परिस्थिती दिसली असली तरी, स्थळपाहणीमध्ये दुष्काळ आढळलेला नाही. त्यामुळे सवलती सोयी देण्याचा विषयच येत नाही, असे जिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी पांडुरंग शेळके यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.