महामार्गाचे दुस-या टप्प्यातील काम सुरू

सिकंदर अनवारे
पोलादपूर : अनेक वर्षे मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम रखडले आहे. पनवेल ते इंदापूर पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू झाले असले, तरी अपूर्णावस्थेत आहे. इंदापूर ते रत्नागिरी हा दुसरा टप्पा असून, या दुस-या टप्प्यातील चौपदरीकरणाचे काम कधी सुरू होणार याकडे कोकणवासीयांचे लक्ष लागून राहिले होते. या टप्प्यातील इंदापूर ते पोलादपूर जवळपास ८० कि.मी.च्या चौपदरीकरणाच्या कामाला बुधवारी महाडमध्ये प्रारंभ झाला. जेसीबी, पोकलेनसह खोदकामाला सुरुवात झाल्याची माहिती एल अ‍ॅण्ड टीचे साइट इंजिनीअर आयुष पांडे यांनी दिली.
ब्रिटिशकालीन असलेला मुंबई-गोवा महामार्ग सुरुवातीपासूनच चौपदीकरणापासून कोसो दूर राहिला आहे, तर नव्याने तयार झालेले मार्गही चौपरीकरणाच्या प्रतीक्षेत अडकला होता. काही वर्षांपूर्वी पनवेल ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्याच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू झाले. मात्र, आर्थिक अडचणी, साधनसामुग्रीच्या तुटवड्यामुळे हे काम सहा-सात वर्षे उलटून गेले, तरी आजही अपूर्णच आहे. चौपदरीकरणाचा पहिला टप्पा अपूर्ण असताना उर्वरित महामार्गाच्या चौपदरीकरणाबाबत कोकणवासीयांच्याच नव्हे, तर सर्वच प्रवाशांच्या मनात संदिग्धता निर्माण झाली होती.
पनवेल-वडखळ मार्गे इंदापूर अशा ८० कि.मी. या जुन्या मार्गाचे चौपदरीकरण पहिल्या टप्प्यात हाती घेण्यात आले. हे काम संथगतीने सुरू असल्याने अनेक कोकणवासीयांनी वडखळ-पेण मार्ग प्रवासासाठी बंद केला. तीन-चार वर्षांपासून मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुसºया टप्प्यातील, म्हणजेच इंदापूर ते पोलादपूर या ८० कि.मी. रस्त्याच्या चौपदरीकरणाची चर्चा जोरदार सुरू होती.
गेल्या वर्षभरात चौपदरीकरणासाठी जागेचे आरक्षण भूमिअभिलेख विभागामार्फत जागेची मोजणी, महसूल विभागामार्फत जमिनीच्या मालकीचे निवाडे, पैशांचे वाटप आणि जागेचा ताबा अशी विविध कार्यालयीन कामे चालू होती. इंदापूर ते पोलादपूर दरम्यान चौपदरीकरणासाठी जागेची आरक्षण आणि ताबा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, बुधवारपासून एल अ‍ॅण्ड टी या ठेकेदार कंपनीकडून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली. वाहतुकीला त्रास होणार नाही, डोंगरातून वाहणाºया पाण्याचा अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा ठिकाणांत कामाचा प्रारंभ करण्याचा निर्णय ठेकेदार कंपनीने घेतला असून, बुधवारी वहूर गाव हद्दीत खोदकामाला प्रारंभ करण्यात आला आहे.

१महाड, पोलादपूर आणि माणगाव या तीन तालुक्यांतील ४७ गावांमधील जमीन चौपदरीकरणात बाधित होत आहे. महाड आणि पोलादपूर तालुक्यांत २१ गावांचा समावेश आहे, तर माणगाव तालुक्यात २६ गावांचा समावेश आहे. २महाड पोलादपूरमध्ये ५३५ करोड शासनाकडून वाटपासाठी उपलब्ध झाले, तर ३२० करोडचे वाटप झाले. त्याचप्रमाणे माणगाव तालुक्यात ७०० करोड वाटपासाठी अपेक्षित असून, शासनाकडून ३३७ करोड उपलब्ध झाले तर ३०३ करोडचे वाटप पूर्ण झाले. उर्वरित रक्कम काही दिवसांतच वाटपासाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती दोन्ही महसूल प्रशासनाकडून देण्यात आली.३महाड, पोलादपूरमध्ये १९० हरकती आल्या. सर्व हरकतींची सुनावणी करून ५० टक्के निकालही देण्यात आला. तसेच माणगाव तालुक्यात ६७० हरकती आल्या. सर्व हरकतींची सुनावणी करून ४० टक्के निकालही देण्यात आले. तिन्ही तालुका मिळून ८६० हरकती आल्या.४सर्व हरकतींमध्ये एकही महामार्गाच्या चौपदीकरणाला विरोध करणारी नसून, या सर्व हरकती कागदोपत्री वादातील म्हणजेच वारस नोंदी, पोटहिस्सा मोजणी, कोर्ट केस, दावे अशा असल्याने तिन्ही तालुक्यांतील सुनावण्या पूर्ण झाल्या असून, या हरकतींचा परिणाम चौपदरीकरणाच्या कामावर पडणार नसल्याची माहिती महसूल विभागामार्फत देण्यात आली. मात्र, शासनाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला कोकणवासीयांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे.

सहकार्याची भूमिका;
पण महामार्ग लवकर करा
दुसºया टप्प्यातील चौपदीकरणासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा जमीन मालकांना पैसा मिळाल्यानंतर महामार्गालगत असलेल्या साहिलनगर, वहूर, दासगाव, वीर अशा गावांतील नागरिकांनी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीमध्ये आपले असलेले बांधकाम शासन किंवा ठेकेदार कंपनींने तोडण्यापूर्वीच या नागरिकांनी सहकार्याची भूमिका म्हणून जमिनीतील बांधकाम आपल्या स्वखर्चाने तोडून चौपदरीकरणासाठी जमीन खुली करून देण्यास सुरुवात केली आहे.
यामुळे चौपदरीकरणाचे काम करणाºया एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला या विभागात काम करणे सोईस्कर पडणार आहे.
आम्ही पैसे घेतले. स्वखर्चाने जमिनी साफ करून देत आहोत. मात्र, शासनाने देखील त्याचप्रमाणे लवकरच चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करावे, अशीही अपेक्षा लोकांकडून करण्यात येत आहे.

चौपदरीकरणाला
हिरवा कंदील
शासनाच्या कोणत्याही विकासकामासाठी जागा द्यायची वेळ आली की, नागरिकांमधून प्रथम जोरदार विरोध केला जातो.
आंदोलन, महामार्ग बंद पाडणे, निवेदन, उपोषण, अशा विविध मार्गांचा वापर करून अडथळे निर्माण केले जातात.
याउलट परिस्थिती मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुसºया टप्प्यात दिसत आहे.
शासनाने अधिग्रहण केलेली जागा कोणताही वाद न करता नागरिकांनी शासनाच्या ताब्यात दिली आहे.
कौटुंबिक आणि कागदपत्रांतील काही वाद वगळता कोणत्याही अडचणी दुसºया टप्प्यातील चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान शासनाला आलेल्या नाहीत.