शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दोन्ही उपमुख्यमंत्री निवडणूक रिंगणात; विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान कोणाला मिळू शकतो? जाणून घ्या
2
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
3
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
4
अखेरची निवडणूक असल्याने माझा सन्मान राखावा; शहाजीबापू पाटलांचं जनतेला भावनिक आवाहन 
5
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
8
US Election Share Market : ट्रम्प यांच्या पुन्हा सत्तेत येण्याचे संकेत, भारतीय शेअर बाजारात तेजी; निफ्टी २४,३०० च्या वर
9
SSY की SIP…मुलीच्या भविष्यासाठी कुठे गुंतवावा पैसा, कनफ्युज असाल तर समजून कुठे मिळेल जास्त पैसा?
10
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
11
१६ दिवसांत ४८ लाख जोड्या अडकणार रेशीमगाठीत, ६ लाख कोटींची उलाढाल?
12
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
14
'कार्तिकी' यात्रेसाठी रेल्वेकडून विशेष गाड्या, भाविकांसाठी मध्य रेल्वेचे नियोजन
15
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
16
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
17
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
18
'मिरज पॅटर्न' चौथ्यांदा चालेल? भाजपाच्या सुरेश खाडे यांच्यासमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान, तानाजी सातपुते यांच्याशी लढत
19
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
20
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल

रायगड जिल्हा परिषदेवर जप्तीची आफत, अखेर संध्याकाळी अदा केला धनादेश 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 10, 2017 7:05 PM

रायगड जिल्हा न्यायालयाने १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी दिलेल्या निकालानुसार रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने येथील डिकेई टस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयास देणे बंधनकारक असणारी १ लाख ९३ हजार ४१५ रुपयांची रक्कम एक वर्ष उलटून गेले तरी अदा केली नाही.

- जयंत धुळप

रायगड : रायगड जिल्हा न्यायालयाने १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी दिलेल्या निकालानुसार रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने येथील डिकेई टस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयास देणे बंधनकारक असणारी १ लाख ९३ हजार ४१५ रुपयांची रक्कम एक वर्ष उलटून गेले तरी अदा केली नाही. अखेर मंगळवारी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची खुर्ची, कॉम्प्यूटर्स व अन्य सामान जप्त करुन शाळेला देय्य असणारी रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही करण्याचे न्यायालयीन आदेश घेवून जिल्हा न्यायालयाचे बेलीफ, डिकेई ट्रस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयाचे प्रमुख अमर वार्डे, शाळेच्या पालक संघाचे अध्यक्ष योगेश मगर हे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांच्या दालनात दाखल झाले आणि जिल्हा परिषदेतील सर्वच अधिकारी व कर्मचारी पूर्णपणे हादरुन गेले.

१ लाख ९३ हजार ४१५ रुपयांचा धनादेश तत्काळ तयार करण्याचे आदेश

 रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारीपदी नव्यानेच रुजू झालेले अभय यावलकर यांनी न्यायालयाने बजावलेले जप्ती वॉरंट स्विकारुन, तत्काळ जि.प. शिक्षणाधीकारी शेषराव बढे यांना न्यायालयाच्या आदेशाच्या पूर्ततेकरीता १ लाख ९३ हजार ४१५ रुपयांचा धनादेश तत्काळ तयार करुन डिकेई ट्रस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयाचे प्रमुख अमर वार्डे यांना सुपूर्त करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश खोपकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर आणि जि.प.चे वित्त अधिकारी राजेंद्र लाकूडझोडे यांची संयुक्त बैठक घेवून धनादेश कशा प्रकारे अदा करावा या बाबत तत्काळ आदेश दिले. व प्रत्यक्ष कार्यवाही गतिमान केली.

अखेर संध्याकाळी ५.३० वाजता धनादेश सुपूर्त

 अखेर संध्याकाळी ५.३० वाजता राजिम बॅन्क चेक क्र.४५९१७९ रु १,९३,४१५/- हा धनादेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांच्या दालनात उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश खोपकर यांनी अमर वार्डे यांना सुपूर्त केला.

शाळा अनधिकृत असल्याचा शिक्षण विभागाचा फतवा, न्यायालयाने फेटाळला

जून २०१२  मध्ये डिकेई ट्रस्टचे चिंतामणराव केळकर विद्यालय रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने अनधिकृत असल्याचे जाहिर केले. त्यावर्षी दहावी एसएससी परिक्षेची पहिली ३८ मुलांची बॅच या शाळेची होती. शिक्षण विभागाने शाळा अनधिकृत घोषित केल्याच्या निर्णया विरुद्ध शाळेच्या वतीने अमर वार्डे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली. त्याचा निकाल शाळेच्या बाजूने लागून, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही शाळा डिसेंबर २०१२ मध्ये अधिकृत असल्याचा निकाल दिल्याचे वार्डे यांनी सांगीतले.

विलंब शुल्कासह मुलांना परिक्षेस बसू देण्याचा निर्णय 

 एसएससी परिक्षेस बसणा-या ३८ मुलांचे परिक्षा अर्ज एसएससी बोर्डाकडे भरण्याकरिताची मुदत संपून गेली. विलंब शुल्कासह अर्ज भरण्याचीही मुदत संपुष्टात आली होती. त्यावेळीही न्यायालयात दाद मागीतली असता न्यायालायाच्या निर्णयानुसार विलंब शुल्कासह परिक्षा अर्ज भरुन घेवून मुलांना परिक्षेस बसु देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिल्याचे अमर वार्डे यांनी सांगितले.

शाळेला १ लाख ५२  हजार ४००  रुपयांचा भुर्दंड

परिणामी  परिक्षा शुल्क व विलंबशुल्काची अशी एकूण १लाख ५२  हजार ४०० रुपये रक्कम एसएससी बोर्डाकडे भरुन या ३८ मुलांना एसएससी परिक्षेस बसविण्यात आले, निकाल १०० टक्केच लागला. विद्याथ्र्याच्या पालकांकडून बोर्डाचे नियमीत शुल्कच शाळेने घेतले, वरिल विलंब शुल्काची रक्कम शाळेने बोर्डास भरणा केली, पालकांना आर्थिक भुर्दंड दिला नाही, असेही वार्डे यांनी स्पष्ट केले.

भुर्दंडची रक्कम शिक्षण विभागाने व्याजासह शाळेस अदा करावी 

    मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्यावेळी, या शाळेच्या फाईल्स हरवल्या असल्याचे रायगड जि.प.शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले होते. शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचा भरूदड शाळा वा संस्थेने का भोगावा अशा विचाराने शाळेला सोसाव्या लागलेल्या आर्थिक भरूदडाची रक्कम रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून शाळेस मिळावी याकरिता येथील जिल्हा न्यायालयात शाळेच्यावतीने दावा दाखल करण्यात आला. त्याच्या सुनावणी अंती शाळेला सोसाव्या लागलेल्या १ लाख ५२ हजार ४०० रुपयांच्या भूर्दंडाची रक्कम शिक्षण विभागाने व्याजासह शाळेस अदा करावी असा निकाल जिल्हा न्यायालयाने गतवर्षी १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी दिला. त्यावर ९० दिवस आम्ही वाट पाहीली परंतू शिक्षण विभागाकडून रक्कम देण्या बाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अखेर रक्कम वसुली करिता शाळेच्या वतीने आम्ही न्यायालयात दरखास्त दाखल केली असता, न्यायालयाने मंगळवारी  १ लाख ९३ हजार ४१५ रुपये वसूल करण्याकरीता हे जप्ती वॉरंट बजावून रक्कम वसूल करण्यात आल्याचे वार्डे यांनी अखेरीस सांगितले.

टॅग्स :Raigadरायगड