‘गाळमुक्त धरण अन् गाळयुक्त शिवार’ योजना

धरणांमधून गाळ काढून, मागेल त्याला तो शेतात पसरविण्यासाठी देणारी ‘गाळमुक्त धरण अन् गाळयुक्त शिवार’ ही एक महत्त्वाची योजना राबविण्यास राज्य

जयंत धुळप ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : धरणांमधून गाळ काढून, मागेल त्याला तो शेतात पसरविण्यासाठी देणारी ‘गाळमुक्त धरण अन् गाळयुक्त शिवार’ ही एक महत्त्वाची योजना राबविण्यास राज्य शासनाने सुरुवात केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत घट होणार असून, दुभत्या जनावरांपासून होणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. दुहेरी लाभाच्या या योजनेतून शेत समृद्ध होऊ शकेल, असा दावा ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने केला आहे.
देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक धरणे आहेत. या धरणांमध्ये आता काही प्रमाणात गाळ साचला आहे. हा गाळ उपसल्यास पाणी साठवण क्षमता वाढेल, शिवाय धरणातील हाच गाळ शेतात पसरविल्यास कृषी उत्पन्नवाढीसाठीही त्याचा लाभ होऊ शकेल. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने एक शासन निर्णय काढून, या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
राज्यातील धरणातून गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे, यासाठी स्वतंत्र धोरण व योजना तयार करण्याकरिता प्रधान सचिव स्तरावरील समितीने अभ्यास करून शासनास अहवाल दिला आहे. समितीच्या या अहवालानुसार २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या राज्यातील ८२ हजार १५६ धरणांपैकी ३१ हजार ४५९ धरणांची जल साठवण क्षमता ४२.५४ लक्ष स.घ.मी. इतकी असून, सिंचन क्षमता ८.६८ लक्ष हेक्टर आहे. सद्यस्थितीत या धरणांमध्ये सुमारे ५.१८ लक्ष स.घ.मी. गाळ आहे. हा साचलेला गाळ उपसा करून, शेतात पसरविण्यासंदर्भातील समितीच्या शिफारशीस शासनाने तत्त्वत: मान्य करून राज्यात ‘गाळमुक्त धरण अन् गाळयुक्त शिवार’ योजना राबविण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. ही योजना चार वर्षे टप्प्याटप्प्यांनी राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने गाळ वाहून नेणे. आवश्यक गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून, तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार, जीओ टॅनिंग योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणार, योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे स्वंतत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करणार, २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व ५ वर्षांपेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्यक्र म, केवळ गाळउपसा करण्यास परवानगी मात्र वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी, योजना अंमलबजावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्याकडे जबाबदारी राहील, त्याचप्रमाणे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय, तर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय व उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय सनियंत्रण समितीदेखील गठीत करण्यात आली आहे.