शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
4
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
5
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
6
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
7
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
8
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
9
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
11
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
12
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
13
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
15
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
16
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
17
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
18
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
19
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
20
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी

‘गाळमुक्त धरण अन् गाळयुक्त शिवार’ योजना

By admin | Published: May 27, 2017 2:22 AM

धरणांमधून गाळ काढून, मागेल त्याला तो शेतात पसरविण्यासाठी देणारी ‘गाळमुक्त धरण अन् गाळयुक्त शिवार’ ही एक महत्त्वाची योजना राबविण्यास राज्य

जयंत धुळप । लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : धरणांमधून गाळ काढून, मागेल त्याला तो शेतात पसरविण्यासाठी देणारी ‘गाळमुक्त धरण अन् गाळयुक्त शिवार’ ही एक महत्त्वाची योजना राबविण्यास राज्य शासनाने सुरुवात केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत घट होणार असून, दुभत्या जनावरांपासून होणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. दुहेरी लाभाच्या या योजनेतून शेत समृद्ध होऊ शकेल, असा दावा ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने केला आहे.देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक धरणे आहेत. या धरणांमध्ये आता काही प्रमाणात गाळ साचला आहे. हा गाळ उपसल्यास पाणी साठवण क्षमता वाढेल, शिवाय धरणातील हाच गाळ शेतात पसरविल्यास कृषी उत्पन्नवाढीसाठीही त्याचा लाभ होऊ शकेल. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने एक शासन निर्णय काढून, या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.राज्यातील धरणातून गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे, यासाठी स्वतंत्र धोरण व योजना तयार करण्याकरिता प्रधान सचिव स्तरावरील समितीने अभ्यास करून शासनास अहवाल दिला आहे. समितीच्या या अहवालानुसार २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या राज्यातील ८२ हजार १५६ धरणांपैकी ३१ हजार ४५९ धरणांची जल साठवण क्षमता ४२.५४ लक्ष स.घ.मी. इतकी असून, सिंचन क्षमता ८.६८ लक्ष हेक्टर आहे. सद्यस्थितीत या धरणांमध्ये सुमारे ५.१८ लक्ष स.घ.मी. गाळ आहे. हा साचलेला गाळ उपसा करून, शेतात पसरविण्यासंदर्भातील समितीच्या शिफारशीस शासनाने तत्त्वत: मान्य करून राज्यात ‘गाळमुक्त धरण अन् गाळयुक्त शिवार’ योजना राबविण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. ही योजना चार वर्षे टप्प्याटप्प्यांनी राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.स्थानिक शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने गाळ वाहून नेणे. आवश्यक गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून, तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार, जीओ टॅनिंग योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणार, योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे स्वंतत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करणार, २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व ५ वर्षांपेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्यक्र म, केवळ गाळउपसा करण्यास परवानगी मात्र वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी, योजना अंमलबजावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्याकडे जबाबदारी राहील, त्याचप्रमाणे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय, तर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय व उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय सनियंत्रण समितीदेखील गठीत करण्यात आली आहे.