शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
3
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
4
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
5
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
6
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
7
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
8
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
9
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
10
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
11
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
12
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
13
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
14
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
15
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
16
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
17
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
18
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
19
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
20
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 

‘गाळमुक्त धरण अन् गाळयुक्त शिवार’ योजना

By admin | Published: May 27, 2017 2:22 AM

धरणांमधून गाळ काढून, मागेल त्याला तो शेतात पसरविण्यासाठी देणारी ‘गाळमुक्त धरण अन् गाळयुक्त शिवार’ ही एक महत्त्वाची योजना राबविण्यास राज्य

जयंत धुळप । लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : धरणांमधून गाळ काढून, मागेल त्याला तो शेतात पसरविण्यासाठी देणारी ‘गाळमुक्त धरण अन् गाळयुक्त शिवार’ ही एक महत्त्वाची योजना राबविण्यास राज्य शासनाने सुरुवात केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत घट होणार असून, दुभत्या जनावरांपासून होणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. दुहेरी लाभाच्या या योजनेतून शेत समृद्ध होऊ शकेल, असा दावा ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने केला आहे.देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक धरणे आहेत. या धरणांमध्ये आता काही प्रमाणात गाळ साचला आहे. हा गाळ उपसल्यास पाणी साठवण क्षमता वाढेल, शिवाय धरणातील हाच गाळ शेतात पसरविल्यास कृषी उत्पन्नवाढीसाठीही त्याचा लाभ होऊ शकेल. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने एक शासन निर्णय काढून, या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.राज्यातील धरणातून गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे, यासाठी स्वतंत्र धोरण व योजना तयार करण्याकरिता प्रधान सचिव स्तरावरील समितीने अभ्यास करून शासनास अहवाल दिला आहे. समितीच्या या अहवालानुसार २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या राज्यातील ८२ हजार १५६ धरणांपैकी ३१ हजार ४५९ धरणांची जल साठवण क्षमता ४२.५४ लक्ष स.घ.मी. इतकी असून, सिंचन क्षमता ८.६८ लक्ष हेक्टर आहे. सद्यस्थितीत या धरणांमध्ये सुमारे ५.१८ लक्ष स.घ.मी. गाळ आहे. हा साचलेला गाळ उपसा करून, शेतात पसरविण्यासंदर्भातील समितीच्या शिफारशीस शासनाने तत्त्वत: मान्य करून राज्यात ‘गाळमुक्त धरण अन् गाळयुक्त शिवार’ योजना राबविण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. ही योजना चार वर्षे टप्प्याटप्प्यांनी राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.स्थानिक शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने गाळ वाहून नेणे. आवश्यक गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून, तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार, जीओ टॅनिंग योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणार, योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे स्वंतत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करणार, २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व ५ वर्षांपेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्यक्र म, केवळ गाळउपसा करण्यास परवानगी मात्र वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी, योजना अंमलबजावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्याकडे जबाबदारी राहील, त्याचप्रमाणे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय, तर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय व उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय सनियंत्रण समितीदेखील गठीत करण्यात आली आहे.