सेझची जमीन आता इतर उद्योगांनाही खुली, सिडको संचालक मंडळाचा प्रस्ताव

उरण परिसरातील नवी मुंबई सेझ प्रकल्पाच्या जमिनीवर आता कोणतेही उद्योग सुरू करता येणार आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी घालून दिलेली निर्यात उद्योगाची अट सिडकोने शिथिल केली आहे.

- कमलाकर कांबळे 
नवी मुंबई - उरण परिसरातील नवी मुंबई सेझ प्रकल्पाच्या जमिनीवर आता कोणतेही उद्योग सुरू करता येणार आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी घालून दिलेली निर्यात उद्योगाची अट सिडकोने शिथिल केली आहे. त्यामुळे या जमिनीवर आता कोणतेही उद्योग सुरू करता येणार आहेत. तशा आशयाचा प्रस्ताव सिडकोच्या संचालक मंडळाने मंजूर केला असून, तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे मागील १२ वर्षांपासून वापराविना पडून असलेल्या २१५० हेक्टर जमिनीच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सिडकोच्या नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राला (एनएमएसईझेड) २००४ मध्ये मंजुरी मिळाली. विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी त्या वेळी मागविलेल्या निविदेनंतर सदर काम द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आले. या कंपनीमध्ये निखिल गांधी, आनंद जैन व मुकेश अंबानी यांची भागीदारी आहे. या नवी मुंबई सेझमध्ये द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे ७४ टक्के, तर सिडकोचे जमिनीच्या स्वरूपात २६ टक्के समभाग आहेत. द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चरला सेझ निर्माण करण्यासाठी देण्यात आलेली २१५० हेक्टर जमीन ही द्रोणागिरी १ व २, उलवे व कळंबोली आदी चार पॉकेटमध्ये विभागून देण्यात आली होती. संबंधित कंपनी व सिडको दरम्यान त्या अनुषंगाने लिज, शेअर होल्डर व डेव्हलपमेंट आदी तीन प्रकारचे करारनामे झाल्यानंतर संबंधित कंपनीने द्रोणागिरी व उलवे येथील जमिनीला कंपाउंड वॉल बांधून टाकले. २००६ पासून या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होणे अपेक्षित होते. शासनाने सप्टेंबर २०१२ पर्यंत मुदतवाढ देऊनही हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकला नाही. विशेष म्हणजे, २०१२पासून ते आजतागायत म्हणजेच मागील पाच वर्षांत या प्रकल्पाबाबत सिडको व एनएमएसईझेड यांच्यात कुठलाच संवाद झाला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प अडगळीत पडला. त्यामुळे शासनाने २०१३ मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण तयार करून राज्यातील जे सेझ कार्यरत होऊ शकले नाहीत त्यांच्यासाठी इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रीयल एरीया (आयआयए)मध्ये रूपांतरित करण्याचे ठरले. असे करताना पूर्वीच्या ५०-५० टक्के सेझ धोरणाऐवजी आयआयएमध्ये १० टक्के अधिक इंडस्ट्री वाढवण्याची बंधने टाकण्यात आली. मात्र, हे आयआयए धोरण सिडको एनएमएसईझेडसाठी लागू नसल्याचे शासनाकडून स्पष्ट केले.
नवी मुंबई सेझ संदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व मुख्य सचिवांकडे वारंवार बैठका झाल्यानंतर यावर राज्याच्या महाधिवक्ता यांचे अभिप्राय घेण्याचे ठरले. त्याअनुषंगाने द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चरची आयआयएची मागणी कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का, पब्लिक बिडिंग झाले असल्याने आयआयएमध्ये रूपांतरित करता येईल का? सदर प्रकल्पाची प्रोजेक्ट कॉस्ट व निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडचणी या सर्व बाबींवर विचार करून अखेरीस राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी नवी मुंबई सेझची जमीन निर्यात उद्योगांसह सर्व प्रकारच्या उद्योगांना खुली करण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय दिला. त्या अनुषंगाने सिडकोने गेल्या शुक्रवारी पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा ठराव मंजूर करून तो अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे १२ वर्षांपासून पडून असलेल्या जमिनीवर सेवा-उद्योगांसह लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीसाठी वापर करता येणार आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास सिडकोने व्यक्त केला.