चौथ्या बंदरावर शिवसेनेची धडक

प्रकल्पग्रस्तांना जाणीवपूर्वक नोक-यांमधून डावलले जात आहे. त्यामुळे जोपर्यंत स्थानिकांना नोक-या व रोजगारांमध्ये सामावून घेतले जात नाही

उरण : प्रकल्पग्रस्तांना जाणीवपूर्वक नोक-यांमधून डावलले जात आहे. त्यामुळे जोपर्यंत स्थानिकांना नोक-या व रोजगारांमध्ये सामावून घेतले जात नाही, तोपर्यंत शिवसेना संघर्ष करत राहील, असा इशारा खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिला. जेएनपीटीचे चौथे बंदर आणि एनएसआयजीटी या बंदरात स्थानिकांना डावलल्याच्या निषेधार्थ शुक्रवारी शिवसेनेतर्फे चौथ्या बंदरावर (बीएमसीटी) मोर्चा काढण्यात आला होता.
चौथ्या बंदरात प्रकल्पग्रस्तांसाठी मोठ्या प्रमाणात नोकºया व रोजगार उपलब्ध होतील, असे सुरुवातीला सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ५५ प्रकल्पग्रस्तांनाच नोकºया मिळाल्या आहेत. कंपनीच्या ठेकेदारांकडून प्रकल्पग्रस्तांना डावलून परप्रांतीयांना नोकरीत प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे जेएनपीटी व बीएमसीटी प्रशासनाबाबत येथील स्थानिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. शुक्रवारी मोर्चाच्या माध्यमातून शिवसैनिकांनी आपला रोष व्यक्त केला.
जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत परप्रांतीय कामगारांना बंदरात पाऊल ठेवू देणार नाही. वेळ पडल्यास समुद्रातही बीएमसीटीची नाकाबंदी करणार असून, ड्रेजिंगचे काम बंद करू, असा इशारा मनोहर भोईर यांनी जेएनपीटी प्रशासनाला दिला. मनोहर भोईर यांनी या वेळी शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील आणि सर्वपक्षीय नोकरी बचाव समितीवरही टीका केली. या वेळी संपर्कप्रमुख संजय मोरे, माजी जिल्हाप्रमुख बबन पाटील यांची भाषणे झाली. यानंतर शिवसेनेचे शिष्टमंडळाने जेएनपीटी प्रशासनाला निवेदन दिले.
१८ गावांतील प्रकल्पग्रस्त तसेच उरण तालुक्यातील बेरोजगारांना नोकरीत सामावून घ्यावे, ज्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत त्यांना कामावर घ्यावे. या बंदरामुळे जे मच्छीमार बाधित झाले आहेत त्यांचे पुनर्वसन करावे, आदी प्रमुख मागण्या या वेळी जेएनपीटी प्रशासनाकडे करण्यात आल्या. त्यावर येत्या १५ दिवसांत बीएमसीटी प्रशासन आणि एनएसआयजीटीच्या अधिकाºयां-सोबत बैठक बोलावून प्रश्न सोडविला जाईल व बंदरामध्ये भरती केलेल्या सर्व कामगारांची यादी शिवसेनेला दिली जाईल, असे आश्वासन दिले.