आर्थिक घोटाळा तपासात शैथिल्य

पेण अर्बन बँक आर्थिक घोटाळाप्रकरणी दाखल याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठेवीदारांना अनुकूल व साहाय्यभूत

जयंत धुळप / अलिबाग
पेण अर्बन बँक आर्थिक घोटाळाप्रकरणी दाखल याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठेवीदारांना अनुकूल व साहाय्यभूत असे दिलासा देणारे अनेक आदेश देऊनही ठेवीदारांना न्याय मिळण्यात अत्यंत दिरंगाई व विलंब होत आहे. तपासातील शैथिल्य आणि अत्यल्प वसुली यामुळे अद्याप ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळू शकलेले नाहीत. परिणामी, अनेक ज्येष्ठ निवृत्तीधारक ठेवीदारांचे निधन झाले आहे, तर हयात असलेले ठेवीदार हतबल होऊन तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत, तर काही वयोवृद्ध ज्येष्ठ ठेवीदार आत्मदहनाच्या मानसिकतेत आले आहेत. अशी वस्तुस्थिती नमूद करून,याचा अत्यंत गांभीर्याने विचार व्हावा, अशी विनंती करणारे लेखी निवेदन मंगळवारी पेण अर्बन बँक ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीने रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांना दिले. याबाबतची माहिती पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष व पेण अर्बन प्रशासक मंडळाचे ठेवीदार प्रतिनिधी आणि नरेन जाधव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.
गेल्या सहा वर्षांहून अधिककाळ रेंगाळलेल्या पेण अर्बन बँकेच्या महाघोटाळ्याच्या तपासाला चालना मिळावी, अपहारीत रकमेची गतीने वसुली व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर २०१५च्या आदेशान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विशेष कृती समिती’ची स्थापना करण्यात आली. यापूर्वी गेल्या १४ महिन्यांत झालेल्या अपेक्षित ‘मासिक सभा’ अनियमित असताना ६ फेब्रुवारी, २०१७ रोजीची सभा ‘निवडणूक आचारसंहितेच्या’ निमित्ताने रद्द केल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक ‘पेण बँकेचा’ हा विषय गेल्या सहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रश्नी दोन लाख ठेवीदार-खातेदार तडफडत असताना निवडणूक आचारसंहितेचा बाऊ करून सभा टाळणे संयुक्तिक वाटत नाही. यामुळे ठेवीदारांमध्ये तीव्र नाराजी व संताप व्यक्त होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पेण बँक घोटाळ्याचा तपास पूर्ण होऊ न अपहारीत रक्कम ७५८ कोटींची वसुली करून ठेवीदारांना न्याय देण्यासाठी गांभीर्याने विचार करून तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, घोटाळेबाज बँकबुडवे आरोपी मोकाट मुक्त फिरत आहेत.
अपेक्षित सात पर्याय व उपायदेखील या निवेदनात सुचविले असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. वारंवार निवेदन देऊन ही योग्य कारवाई होत नसल्याची खंत व्यक्त के ली.