अलिबाग : पूर्वी सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, अशी अवस्था होती. आता सरकारच जनतेच्या दारात जात आहे. या उपक्रमातून आतापर्यंत अडीच कोटी जनतेला लाभ मिळवून दिला असल्याचे सांगत ‘शासन आपल्या दारी’ हा राजकीय नसून शासकीय कार्यक्रम आहे. मात्र, काही जणांच्या पोटात पोटशूळ उठत आहे, असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला.
‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम शुक्रवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान महाविद्यालय, लोणेरे येथे झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत हा घेण्यात आला. शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात विविध विभागातील लाभार्थींना मिळालेल्या लाभाचे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. यावेळी तळीये दरडग्रस्तांना बांधण्यात आलेल्या ६६ घरांच्या चाव्याही देण्यात आल्या.
विकासाच्या घोषणा- रायगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी शिवसृष्टीसाठी पन्नास कोटींची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. - माणगाव नगर पंचायत नव्या इमारती १५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. - पावनखिंड येथे पायी जाणाऱ्या शिवभक्तांसाठी विश्रामगृह बांधण्यात येणार असून १५ कोटी मंजूर केले आहेत. - सिंदखेड येथे स्मारकास १५ कोटी मंजूर केले आहेत. - कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरणासाठी ५०० कोटी दिले असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी केली.
डेटा सेंटरमुळे विकास : फडणवीसरायगड जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणारे प्रकल्प येत आहेत. रायगड, नवी मुंबई ही डेटा सेंटरची राजधानी होणार आहे. पुढील काळात चित्र बदलत आहे. सामान्यांचा विचार केला आहे, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
जमिनी विकू नका : अजित पवाररायगडला निसर्गाने भरभरून दिले आहे. पुणेकरही रायगडच्या प्रेमात पडले आहेत. जिल्ह्यातील जेट्टीचे जाळे आम्ही तयार करीत आहोत. जिल्ह्यातच रोजगारनिर्मितीचा आमचा उद्देश आहे. त्यामुळे जमिनी विकू नका, असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.
‘चाकरमानी पुन्हा गावात आला पाहिजे’छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी रयतेचे राज्य केले. त्याच धर्तीवर सरकार हे जनतेच्या दारी जात असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी कोकणातील स्थलांतराच्या मुद्द्याला हात घालत, कोकण म्हणजे समुद्र, निसर्ग, जंगल, मंदिर यांनी नटलेला आहे. कोकणात विकास साधून येथील तरुणांना आपल्या गावातच रोजगार प्राप्त करून देण्याचा आमचा मानस आहे, अस सरकारकडून सांगण्यात आले.