पनवेलमध्ये मालमत्ता कराची विशेष सभा अखेर संपली

प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष; विरोधक पाच वर्षे करमाफीवर ठाम

पनवेल :  मालमत्ता कर प्रणालीवरून अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला गोंधळ अखेर थांबला आहे. मंगळवारी मालमत्ता करासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेली विशेष तहकूब सभा ऑनलाईन पद्धतीने पार पडली. या सभेत विरोधकांनी पाच वर्षांपर्यंत पालिका क्षेत्रात कोणतीही करवाढ न करण्याची आपली मागणी याठिकाणी मांडली, तर सत्ताधारी भाजपने वार्षिक भाडेमूल्य दरात ५० टक्के सूट देण्याची मागणी प्रशासनासमोर मांडली.

सुमारे ३ तास चाललेल्या ऑनलाईन सभेत नगरसेवकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. विरोधी पक्ष नेते प्रीतम म्हात्रे, सभागृह नेते परेश ठाकूर, अरविंद म्हात्रे, सतीश पाटील, उपमहापौर जगदीश गायकवाड आदींसह इतर नगरसेवकांनी मालमत्ता करासंदर्भात आपल्या भावना व्यक्त केल्या. शेकाप महाविकास आघाडीच्या १४ व भाजपच्या १ अशा १५ नगरसेवकांचे निलंबन करण्यात आल्याने या नगरसेवकांना आपले मत मांडता आले नाही. विरोधी पक्ष नेते प्रीतम म्हात्रे यांनी सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या ठरावावरून यु टर्न घेतले असल्याचा आरोप करीत सत्ताधारी भाजप केवळ नागरिकांची फसवणूक करीत आहे. ज्यावेळेला भाजपने मालमत्ता कराचा ठराव मंजूर केला, तेव्हा त्या ठरावाला ऐतिहासिक ठराव म्हणून नाव दिले होते. त्या ऐतिहासिक ठरावाचे आत्ता काय झाले? असा प्रश्न प्रीतम म्हात्रे यांनी उपस्थित केला. सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी देखील नागरिकांवर कराचा भुर्दंड पडता कामा नये, या मताचे आम्ही आहोत. वार्षिक भाडेमूल्य दर ५० टक्के कमी करण्याची मागणी यावेळी परेश ठाकूर यांनी केली. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सतीश पाटील यांनी कळंबोली येथील मालमत्ता ६० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर असताना येथील रहिवाशांनी मालमत्ता कर कोणत्या आधारावर भरावा, असा प्रश्न उपस्थित केला.

पालिका क्षेत्रातील रहिवाशांना मालमत्ता करातून दिलासा न दिल्यास त्याचे परिणाम सत्ताधाऱ्यांना भोगावे लागतील, असे पाटील म्हणाले. शेकाप नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनीदेखील सत्ताधारी पाच वर्षे मालमत्ता कर आकारणार नाही, हे गाजर दाखवून सत्तेवर आले आहेत. त्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची वेळ आली असल्याचे म्हात्रे म्हणाले. नगरसेवक हरेश केणी यांनी मात्र मालमत्ता कर आकारणीचे समर्थन केले. पालिकेची स्थापना झाल्यावर मालमत्ता कर आकारणे हे बंधनकारक असते. यामध्ये कोणालाही बदल करता येत नाही. मात्र नागरिकांवर मालमत्ता कराचा भुर्दंड पडणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे असल्याची सूचना केणी यांनी केली. याबाबत उपायुक्त संजय शिंदे यांनी महापौरांनी दिलेल्या प्रस्तावांवर आम्ही विचारविनिमय करू. कायद्यामध्ये बसत असल्यास नक्कीच त्या प्रस्तावाचा विचार करू, असेही ते म्हणाले.

अनेक महिन्यांपासून आम्ही वाढीव मालमत्ता कराबद्दल नागरिकांमध्ये जनजागृती करीत आहोत, स्वतः नागरिकांना भेटत आहोत. 
मालमत्ता कराबद्दल मी स्पष्टपणे बाजू मांडल्यास जनतेसमोर उघडे पडण्याच्या भीतीमुळे माझे निलंबन केले गेले असल्याचा आरोप भाजपच्या बंडखोर 
नगरसेविका लीना गरड यांनी केला.