‘झोपु’च्या हालचालींना वेग

पनवेल शहराला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी पालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याकरिता केंद्र शासन पुरस्कृत राजीव आवास योजनेमध्ये पनवेल

प्रशांत शेडगे, पनवेल
पनवेल शहराला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी पालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याकरिता केंद्र शासन पुरस्कृत राजीव आवास योजनेमध्ये पनवेल नगरपालिकेचा समावेश करण्यात आला आहे. सिडकोकडून जागा देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असली तरी पालिका प्रशासन ‘झोपु’ योजनेकरिता उत्सुक असल्याचे दिसत आहे.
पनवेल परिसरात अनेक नवनवीन प्रकल्प येत आहेत. रोजगार सहज उपलब्ध होत असल्याने नोकरी-धंद्यानिमित्त स्थलांतरितांचे प्रमाणही अधिक आहे. परिणामी झोपडपट्ट्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. पनवेल पालिका आणि सिडको हद्दीतील झोपड्यांमुळे काही प्रकल्प आणि विकासकामात अडथळा येत आहे.
तत्कालीन नगराध्यक्ष जे. एम. म्हात्रे यांच्या काळात ‘झोपडपट्टीमुक्त पनवेल’ हा संकल्प करण्यात आला. त्यांनी न्यायालयाच्या पाठीमागे असलेल्या भूखंडावर झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव पुढे केला. मात्र पुराचा मुद्दा पुढे आल्याने हा प्रस्ताव मागे पडला, त्यानंतर शहरातील झोपड्यांचा बायोमेट्रिक सर्व्हे करून पुनर्वसनाचा प्रस्ताव पुढे आला. त्यावेळी एकात्मिक झोपडपट्टी पुनर्वसन घरकूल योजनेसाठी पालिकेने सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याकरिता प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोकडे जागेसाठी पाठपुरावा केला. मात्र सिडकोने दुर्लक्ष करीत पालिका प्रशासनाला झोपडपट्टीकरिता जागा हस्तांतरित केली नाही.
पनवेल रेल्वेस्थानकाचे विस्तारीकरण होत असून यात पंचशीलनगर, मालधक्का व नवनाथनगर येथील झोपड्यांचा विकासात अडथळा येत आहे. तर पनवेल बसस्थानकालाही लक्ष्मी वसाहत, इंदिरानगर, शिवाजीनगर या भागातील झोपड्यांनी गराडा घातला आहे. त्याचबरोबर इलेव्हेटेड रोडचे कामही बाकी असून पंचायत समितीच्या इमारतीचे कामही संथ गतीने सुरू आहे. हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पनवेल शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा संकल्प या अगोदरच करण्यात आला आहे. परंतु सिडकोकडून भूखंड मिळत नसल्याने झोपुचे काम रखडले असल्याचे झोपडपट्टी रहिवासी संघाचे अध्यक्ष भरत जाधव यांनी सांगितले.