रायगडसाठी सरकारने उघडली तिजोरी; आणखी ३०१ कोटी मंजूर

; मदतीचा आकडा पोहोचला ३७३ कोटी रुपयांवर

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकारने आणखीन ३०१ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर केली असल्याची माहिती रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी येथे दिली. जिल्ह्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेले नुकसान आणि त्या अनुषंगाने प्रशासन करत असलेल्या कार्यवाहीचा आढाव पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी शुक्रवारी अलिबाग येथे घेतला. त्यानंतर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेते त्या बोलत होत्या.

आतापर्यंत ७२ कोटी रुपयांचे अनुदान जिल्ह्याला प्राप्त झाले आहे. मदत वाटपाचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यात झालेले नुकसान लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने आणखी ३०१ कोटी रुपयांची वाढीव आर्थिक मदत रायगडला देऊ केली आहे. यापैकी २४२ कोटी रुपयांची मदत ही पडघड झालेल्या घरांच्या उभारणीसाठी आहे. आतापर्यंत प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्यांनुसार घरांचे ३९५ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले. अजूनही पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे नुकसानीचा आकडा सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे, असेही तटकरे यांनी सांगितले.
दरम्यान, ३०१ कोटी जिल्हा प्रशासनाकडे जमा झाल्यानंतर पुढील आठ ते पंधरा दिवसांत ही मदत नुकसानग्रस्तांच्या खात्यांमध्ये जमा होईल, असा विश्वास पालकमंत्र्यांनी दिला आहे.

याप्रसंगी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे, अपर जिल्हाधिकारी डॉ.भरत शितोळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.पद्मश्री बैनाडे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्यावर खासदार नाराज
पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच खासदार सुनील तटकरे यांनी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्यावर नाराजी प्रकट केली. काही ठिकाणी वीज, इंटरनेट नसल्याने राष्ट्रीयकृत बँका आपत्तीची मदत लाभार्थ्यांना देत नाहीत. लाभार्थी सरकारच्या मदतीपासून वंचित राहत आहेत, हे योग्य नाही. आपण तातडीने बँकेच्या व्यवस्थापनाला सूचना करा, असे निर्देश खासदार तटकरे यांनी दिले.

भूमिगत वीजवाहिनीचे काम सुरू
राष्ट्रीय आपत्ती धोके निवारण योजनेंतर्गत अलिबाग शहरामध्ये ८९ कोटी रुपयांच्या भूमिगत वीजवाहिनीच्या कामांना सुरुवात झालेली आहे. त्याचप्रमाणे कोस्टल विभागातील उरण, मुरुड आणि श्रीवर्धन या शहरांमध्येही लवकरच भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्याच्या कामासाठी सरकारकडून मंजुरी घेण्यात येईल.

मच्छीमारांना मिळणार नुकसानभरपाई
ज्या मच्छीमारांच्या होड्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यापैकी अंशत: नुकसानीसाठी पूर्वी चार हजार रुपये देण्यात येत होते. त्यात वाढ करून अंशत: नुकसानीसाठी १० हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे, तर ज्या होड्यांचे पूर्णत: नुकसान झाले आहे, त्यांना २५ हजार रुपयांची मदत दिली जाणार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नारळ, सुपारी, कोकम यांचा नुकसानीच्या यादीत सामावेश
नारळ, सुपारी आणि कोकम या पिकांचा नुकसानीमध्ये समावेश करण्यात आला नव्हता.
त्यामुळे आता नव्याने या पिकांचा समावेश नुकसानीच्या यादीत करण्यात आला असल्याने बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
नुकसानीची नोंदणी करताना जुन्या निकषानुसार रोजगार हमी योजना लागू करण्याची मागणी नागरिकांनी व्यक्त केली होती.
त्यानुसार, सरकारकडे मागणी केली आहे, तसेच कोकणामध्ये बागायतदारांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठाने किमान तीन गावे दत्तक घ्यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

खासगी शाळांना मिळणार मदत
सरकारी शाळांबरोबरच खासगी शाळांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सरकारी शाळांना ज्या निकषानुसार नुकसानभरपाई देण्यात येईल, तेच निकष खासगी शाळांसाठी राहणार आहेत.
गणपती कारखानदारांनाही निसर्ग चक्रीवादळाचा तडाखा बसला आहे. त्यामुळे त्यांनाही नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील आदिवासी वाड्यांमधील घरांचे मोठ्या संख्येने नुकसान झाले आहे.
आदिवासी बांधवांनी स्वत:च तात्पुरती घरांची डागडुजी केली आहे. त्यामुळे प्रशासन पंचनामे करण्यासाठी तेथे गेल्यावर नुकसानीचे फोटो मागत आहेत. मात्र, तांत्रिक निकषात पंचनामे अडकवू नका, असे आदेश त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला तटकरे यांनी दिले.