ग्रामीण भागातील वाटा उजळण्यासाठी राज्य शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगावा

ग्रामपंचायतींची विनंती : रायगड जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींमध्ये काळोख

मुरूड : गेल्या काही दिवसांपासून असंख्य ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यावरील दिव्याचा विद्युत पुरवठा महावितरणने बंद केल्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील शेकडोच्यावर ग्रामपंचायती अंधारात आहेत. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्यावरील दिव्यांचे बिल रायगड जिल्हा परिषदेमार्फत भरण्यात येत असल्यामुळे स्थानिक ग्रामपंचायतींना बिल भरावे लागत नव्हते. मात्र सन २०१८ सालच्या शासकीय अध्यादेशान्वये ग्रामपंचायतींना शासनाकडून मिळणारे पथ दिव्यांचे बिल बंद करण्यात येऊन ग्रामपंचायतींना १५व्या वित्त आयोगामधून रस्त्यावरील दिव्यांचे बिल भरण्यासाठी आर्थिक रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे. तरीसुद्धा महावितरणचे बिल अनेक वर्षांपासून थकल्याने महावितरणने जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतीचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे. अचानक आलेल्या संकटामुळे ग्रामपंचायतीस अनेक राजकीय पुढारीसुद्धा त्रस्त झाले असून, राज्य शासनाकडून याबाबत त्वरित उपाययोजना व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

रायगडच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे यांनीसुद्धा ग्रामपंचायतीच्या वतीने ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन रस्त्यावरील दिवे लवकरात लवकर लावण्याची मागणी केली आहे. परंतु सदरच्या मागणीचा राज्य शासन कशा पद्धतीने विचार करणार यातूनच समस्त पथ दिव्यांना उजाळा मिळणार आहे.

ग्रामपंचायती अंधारात
मुरुडपासून हाकेच्या अंतरावर असणारे एकदरा व डोंगरी या रस्त्यावर असणाऱ्या विद्युत खांबावर स्ट्रीट लाइट नसल्यामुळे येथील ग्रामस्थांना अंधाराचा सामना करावा लागत आहे. मुरुड तालुक्यातील २४ ग्रामपंचायती आहे. वीज महावितरणने बिल न भरल्याच्या कारणावरून सर्व ग्रामपंचायतीची रस्त्यावरील दिवे बंद करण्यात आले आहेत. घरगुती वीजबिलात कोणतीही सूट दिली नाही; परंतु आता रस्त्यावरील दिवे बंद केल्याने लोकांना अंधारात चाचपडत जीवन जगावे लागत आहे. ग्रामीण भागातील गरीब व होतकरू विद्यार्थी रस्त्यावरील दिव्यावर अभ्यास करतात; परंतु हा एकमेव मार्ग बंद झाल्याने या विद्यार्थ्यांनासुद्धा मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे..

युती शासनाच्या काळात, सन २०१८च्या शासकीय अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे की, शासनाकडून २०१८पर्यंतचे वीजबिल भरण्यात येणार आहे. तद‌्नंतरचे वीजबिल हे १५व्या वित्त आयोगामधून ग्रामपंचायतींना थेट निधी वर्ग होणार असून, यामधून रस्त्यावरील दिव्यांचे वीजबिल भरता येणार आहे. जुनी थकबाकी कशी भरावी याबाबत लवकरच होणाऱ्या मंत्रिमंडळाची बैठकीतून निश्चित मार्ग काढला जाईल. - महेंद्र दळवी, स्थानिक आमदार

ग्रामपंचायतीना मोठ्या रकमेच्या थकबाकी बिले गेल्याचे आम्ही मान्य करतो. परंतु ग्रामपंचायतींना सुविधा देण्यास तयार आहोत. आलेल्या बिलापैकी २० टक्के रक्कम भरून वीजपुरवठा सुरू करून घ्यावा. उर्वरित थकबाकी रक्कम ही टप्प्याटप्प्याने भरण्यात यावी. - सचिन येरेकर, महावितरणचे उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी

एका ग्रामपंचायतीला मागील आठ वर्षाचे बिल हे ७० लाखांच्या आसपास आहे. आलेले बिल राज्य शासनाने भरावे व यापुढील जी बिले येतील ती ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या १५व्या वित्त आयोगामधून भरण्याची मान्यता मिळावी.- मनीष नांदगावकर, सरपंच, उसरोली ग्रामपंचायत
   रायगड जिल्ह्यातील असंख्य ग्रामपंचायती या कमी उत्पन्न गटामधील असून, त्यांना रस्त्यावरील वीजबिल भरणे खूप कठीण आहे. कारण येणारे बिल हे उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. एका ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या पाच हजारपेक्षा जास्त असल्याने प्रत्येक आळीत व विविध भागात दिव्यांची सोय ही सर्व ग्रामस्थांना नवचेतना देऊन जात होती. परंतु वीज अचानक कट केल्याने ग्रामस्थांना अंधारमय जीवन जगावे लागत आहे. थकबाकी लाखो रुपयांची काढल्याने सर्व ग्रामपंचायती या दबावाखाली असून, थकबाकी कशी भरावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.