न्यायासाठी कोकण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर कुटुंबीयांसह आमरण उपोषणाचा इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 11, 2024 08:43 PM2024-07-11T20:43:22+5:302024-07-11T20:43:36+5:30
सात दिवसांत न्याय न मिळाल्यास कोकण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर कुटुंबीयांसह आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा अंकुश कातकरी यांनी दिला आहे.
उरण : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रकरणी तक्रारीनंतरही ३७ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला आहे.मात्र उरण पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याने अखेर अंकुश कातकरी यांनी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग व समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त यांच्याकडे तक्रारी अर्ज दाखल केला आहे.
सात दिवसांत न्याय न मिळाल्यास कोकण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर कुटुंबीयांसह आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा अंकुश कातकरी यांनी दिला आहे. उरण तालुक्यातील चिर्ले येथील रहिवासी संजय पाटील यांच्याकडे अंकुश कातकरी हे १५००० रुपयांच्या मासिक पगारावर केअर टेकर म्हणून काम करीत आहेत. या दरम्यान ते आपल्या कुटुंबियांसह जांभूळपाडा येथील संजय पाटील यांच्या शेतजमिनीच्या ठिकाणीच वास्तव्य करीत होते.
केअरटेकर म्हणून शेतजमीनीची कामे, रखवाली करीत असताना १६ मे २०२४ रोजी अचानक संजय पाटील यांचे नातेवाईक निग्रेश पाटील व त्यांच्यासोबत आलेले सात-आठ निकटवर्तीय घरात घुसले. घरातील सामान, तयार जेवण घराबाहेर फेकून दिले. शिवीगाळ,जीवे ठार मारण्याची धमकी देत घरातून हुसकावून लावले. संजय पाटील व त्यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये जमीनीवरुन वाद असल्याची जराही कल्पना आपणास नव्हती. शिवाय, त्यांच्यातील वादाशी कोणताही संबंध नसतानाही शिवीगाळ, जीवे ठार मारण्याची धमकी देऊन घरातुन हुसकावून लावल्यानंतर जीव मुठीत घेऊन कुटुंबीयांसह सामान-सुमान घेऊन गावी निघून गेलो.
याप्रकरणी घाबरल्याने तत्काळ तक्रार करणे शक्य झाले नव्हते. मात्र ४ जुन २०२४ रोजी याप्रकरणी उरण पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. मात्र पोलिसांनीही अद्यापही तक्रारीची दखल घेऊन ३७ दिवसांनंतरही कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे आपणास न्याय मिळाला नसल्याने माझ्यासह कुटुंबियांच्याही जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. या दडपणामुळे कामकाजासाठी बाहेर पडणेही अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे न्यायासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग व समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त यांच्याकडे तक्रारी अर्ज दाखल केला आहे.
सात दिवसात संबंधितांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी. मात्र त्यानंतरही न्याय न मिळाल्यास कोकण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर कुटुंबीयांसह आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग व समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त यांच्याकडे अंकुश कातकरी यांनी लेखी तक्रारी अर्जाद्वारे दिला आहे.